राज्य विवाद धोरणाची आठ महिन्यांत अंमलबजावणी

विवाद धोरणाची (लिटिगेशन पॉलिसी) आठ महिन्यांत अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्य शासनाने आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक

हायकोर्टात शासनाची ग्वाही : जनहित याचिका निकाली
नागपूर : विवाद धोरणाची (लिटिगेशन पॉलिसी) आठ महिन्यांत अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही राज्य शासनाने आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिली. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व पुखराज बोरा यांनी ही बाब लक्षात घेता संबंधित जनहित याचिका निकाली काढली.
राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने गेल्या २७ आॅगस्टपासून विवाद धोरण लागू केले आहे. विवाद धोरणांतर्गत राज्य, विभाग व जिल्हास्तरावर समित्यांची स्थापना व मध्यस्थ अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. यासाठी थोडा वेळ लागणार असल्यामुळे धोरणाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी आठ महिन्यांचा कालावधी आवश्यक आहे, असे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी सांगितले. न्यायालयाने त्यांची विनंती मंजूर केली.
राज्य शासनाकडून त्यांच्याविरोधात गेलेल्या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयांत दाखल करण्यात येणाऱ्या अनावश्यक प्रकरणांवर धोरणामुळे ‘ब्रेक’ लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
कनिष्ठ न्यायालये किंवा लवादांनी विरोधात निर्णय दिल्यास राज्य शासन बाजू बळकट नसतानाही वरिष्ठ न्यायालयात अपील करत होते. शासन गरज नसताना न्यायालयांवरील कामाचे ओझे वाढवित असल्याची व सार्वजनिक निधीचा अपव्यय करीत असल्याची बाब लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने ‘राज्य शासन वि. राजेंद्र टापर’ प्रकरणात शासनावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. ४ आॅगस्ट रोजी न्यायालयाने राज्यात विवाद धोरण लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. हे प्रकरण जनहित याचिका म्हणून स्वीकारण्याचे निर्देश प्रबंधन कार्यालयाला दिले होते. (प्रतिनिधी)
धोरणातील तरतुदी
धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य, विभाग व जिल्हास्तरावर समित्यांची स्थापना करण्यात येईल.
सरकारी वकिलांसोबत योग्य समन्वय ठेवण्यासाठी शासनाच्या प्रत्येक विभागात किमान एका मध्यस्त अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात येईल.
अनावश्यक तहकुबी टाळण्यासाठी सरकारी वकील व प्रशासकीय विभाग यांच्यामध्ये आंतरसंवादाची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्यात येईल.
अपील दाखल करण्यापूर्वी वादग्रस्त आदेश रद्द करण्याकरिता एखादा अर्ज करणे योग्य ठरेल काय यावर सर्वप्रथम विचार करण्यात येईल.
फौजदारी प्रकरणांसाठी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये व संवेदनशील प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येईल.