मुंबई : आगामी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव आणि माघी गणेश जयंतीवेळी प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) पासून बनवलेल्या सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित करणे बंधनकारक आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.गेल्यावर्षी मुंबई महापालिकेने पाच फूट उंचीच्या १.९५ लाख गणेशमूर्तींसाठी सुमारे २०४ कृत्रिम तलाव तयार केले होते. यात केवळ ८५ हजार मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले तर उर्वरित मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलसाठ्यात करण्यात आले, याकडे मुख्य न्या. आलोक आराधे व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. यावर्षी पाच फुटांपर्यंतच्या पीओपी मूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन करण्यात येईल, याची काटेकोर अंमलबजावणी होईल, अशी माहिती महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र, २१ जुलै रोजी आखलेल्या राज्य सरकारच्या धोरणानुसार, पाच फूट पीओपी मूर्तींचे नैसर्गिक जलसाठ्यात विसर्जन करण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली. मात्र, उच्च न्यायालयाने या धोरणावर असमाधान व्यक्त करत पाचऐवजी सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्ती कृत्रिम तलावात विसर्जित करण्याचे आदेश सरकारला दिले. त्यानुसार, धोरणामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले.नैसर्गिक जलसाठ्यात पीओपींच्या मूर्तींचे विसर्जन करून पर्यावरणाची होणारी हानी कमी करण्याच्या हेतूने पाच ऐवजी सहा फूट उंचीच्या मूर्तींचेही विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे बंधनकारक आहे. या निर्देशांची माहिती सर्व पालिकांना द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाचे निर्देश असे> २१ जुलैच्या धोरणाचे काटेकोरपणे पालन करावे.> सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवीन नियमांबाबत निर्देश द्यावेत.> स्थानिक यंत्रणांनी सार्वजनिक मंडळांना लहान उंचीच्या मूर्ती बसविण्यास प्रोत्साहन द्यावे. > उंच मूर्तींच्या पुनर्वापरातून पुढील वर्षी लहान उंचीच्या गणेशमूर्ती तयार करण्याबाबत त्यांच्यात जागरूकता वाढवावी.> सहा फुटांपर्यंतच्या सर्व मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित होतील, याची खात्री स्थानिक संस्थांनी करावी.> पीओपीचा पुनर्वापर आणि पाण्यात त्याचे जलद विघटन, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी.>गणेशोत्सवासह नवरात्रोत्सव आणि माघी गणेश जयंतीसाठीही हे आदेश लागू होतील.
यंदा १ लाख १० हजार गणेशमूर्तींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात येणार आहेत. गेल्यावर्षी ३६०८ गणेशमूर्ती दहा फूट व त्यापेक्षा अधिक उंचीच्या होत्या, असेही सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायालयाने या मूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव निर्माण करणे शक्य आहे का? अशी विचारणा सरकार आणि मुंबई महपालिकेकडे केली. मात्र, असे कृत्रिम तलाव बांधण्यास अनेक अडचणी येतील, असे पालिका आणि सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. पुढील सुनावणी आता आठ आठवड्यांनी होणार आहे.