पुणे : इंडियन मेडिकल असोसिएशनने २० नोव्हेंबर रोजी सेंट्रल काउन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनच्या सूचनेत एकूण ५८ शस्त्रक्रिया आयुर्वेदातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्या आहेत. या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आंदोलनाचा बडगा उगारला आहे. यामध्ये सुरुवातीला शांततामय निदर्शने केली जाणार असून, ११ डिसेंबर रोजी अत्यावश्यक वगळता सर्व वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आयुर्वेदाच्या विद्यार्थ्यांना शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण देऊन त्याचा वापर भारतातील रुग्णांवर स्वतंत्रपणे करण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. सीसीआयएमने केलेल्या दाव्यानुसार, या शस्त्रक्रिया आधुनिक वैद्यकातील (अॅलोपॅथिक) नसून आयुर्वेदिक आहेत. अॅलोपॅथीमध्ये सर्जन होण्याआधी विविध विषयांचा सखोल अभ्यास करावा लागतो. आयुर्वेदिक विद्यार्थ्यांना आधुनिक वैद्यकाचे शिक्षण देणे आणि वरवरचे तंत्र शिकवून शस्त्रक्रियेस परवानगी देणे अतार्किक ठरेल, अशी भूमिका आयएमएतर्फे मांडण्यात आली आहे.
प्रस्तावित अभ्याक्रमाच्या पदवीच्या नामकरणालादेखील आयएमएचा सक्त विरोध आहे. आधुनिक वैद्यक शास्त्रातील औषधे, शस्त्रक्रिया परस्पर शिकवण्यासाठी सेन्ट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसिनला कोणतेही हक्क नाहीत. त्यांना नॅशनल मेडिकल कमिशनची अधिकृत परवानगी घ्यावी लागेल, अशी माहिती आयएमचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी दिली.---------------आयएमएच्या मागण्या :१. सीसीआयएमने या सर्जिकल प्रक्रियेविषयीची सूचना मागे घ्यावी.२. मिक्सोपॅथीला प्रोत्साहन देण्याच्या विचारात असलेल्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या सर्व ४ समित्या बरखास्त करा.३. भारत सरकारने सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय शाखांमध्ये आणि प्रकारांमध्ये संशोधन कार्याला प्रोत्साहन द्यायला हवे आणि त्यांचा विकास करण्याची भूमिका ठेवली पाहिजे.
-------------------कसे असेल आंदोलन?
अधिसूचनेविरोधात आयएमएअंतर्गत मेडिकल स्टुडन्टस नेटवर्कमधील विद्यार्थी आणि ज्युनिअर डॉक्टर्स नेटवर्क २ डिसेंबरपासून शांततामय निदर्शने करतील. आयएमएच्या आंदोलनास महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेन्ट डॉक्टर्स (मार्ड) यांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. ८ डिसेंबर रोजी आयएमए सदस्य २०-२० डॉक्टरांच्या गटात निदर्शने करतील. ११ डिसेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र आणि भारतभरात वैद्यकीय सेवा बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या दिवशी सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या दरम्यान कोव्हिड सेवा वगळता सर्व अत्यावश्यक नसलेल्या सेवा बंद राहतील. केंद्र सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास आयएमएतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार आहे. आयएमएच्या सर्व राज्य शाखा संबंधित उच्च न्यायालयांमध्ये आणि स्थानिक आयएमए शाखा संबंधित जिल्हा न्यायालयांमधील खटले दाखल करतील.