अवैध दारू दुकाने बोकाळण्याची भीती

महामार्गांवरील दारूविक्री बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे राज्य सरकार पालन करीत आहे. तथापि, या निर्णयामुळे जागोजागी अवैध दारूविक्री सुरू होण्याची भीती

मुंबई : महामार्गांवरील दारूविक्री बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे राज्य सरकार पालन करीत आहे. तथापि, या निर्णयामुळे जागोजागी अवैध दारूविक्री सुरू होण्याची भीती असल्याचे मत, उत्पादन शुल्कमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
विधानसभेत ते म्हणाले की, राज्यातील २५ हजार ५१३ दुकाने/बारपैकी १५ हजार ६९९ या निर्णयामुळे बंद करावी लागत आहेत. या निर्णयामुळे राज्य शासनाचे उत्पादन शुल्कापोटीचे उत्पन्न वार्षिक ७ हजार कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. शिवसेनेच्या प्रताप सरनाईक यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. बावनकुळे म्हणाले, केरळ सरकारने महाधिवक्त्यांचा सल्ला घेतला होता. त्यानंतर, आपणही काही दारू विक्री परवान्यांच्या नूतनीकरणाची प्रक्रि या सुरू केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निकालात महामार्गावरील सर्वच दारू विक्रीचे परवाने रद्द केले आहेत. शहरांतून जाणाऱ्या महामार्गावरील दारू विक्रीबाबत बावनकुळे म्हणाले, त्या ठिकाणचे वळण/बाह्य रस्ते हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आले, तर तेथील
बार सुरू ठेवण्याचा विचार करता येऊ शकतो.