सोलापूर : जिल्हा न्यायालयाने आणि उच्च न्यायालयाने सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या १३ इमारती बेकायदेशीर ठरविल्या होत्या. या इमारतींचे पाडकाम करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही या इमारती नियमित करण्याचे काम महापालिकेने कोणत्या नियमानुसार केले? याला कोण जबाबदार आहे ? याची माहिती सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्या. एस.सी. धर्माधिकारी आणि न्या. एस.के. शिंदे यांनी दिले.
महापालिकेने बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणी सिंहगड इन्स्टिट्यूटला साडेनऊ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. हा दंड संस्थेकडून टप्प्याटप्प्याने भरला जात आहे. त्यात उशीर लागल्यामुळे मनपाने कारवाई सुरू केली आहे. याविरुद्ध संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने बेकायदेशीर इमारतींचे बांधकाम कोणत्या नियमानुसार नियमित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला याबद्दल विचारणा केली. यासंदर्भातील माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेच्या वकिलांनी त्याला मुदत मागितली. या इमारती जिल्हा न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविल्या होत्या. त्या कोणत्या नियमानुसार नियमित केल्या हे न्यायालयाने विचारले. याशिवाय या इमारतींचे पाडकाम कधी करणार, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. या याचिकेवर गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
काय आहे प्रकरण ? मनपाचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी २०१३ मध्ये सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या १३ इमारती बेकायदेशीर ठरविल्या होत्या. या इमारतीच्या बांधकामासाठी परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. जागा बिनशेती नव्हती, यातील काही जागा सिटी बस टर्मिनलसाठी आरक्षित होती, डीपी रोड होता, राष्टÑीय महामार्गाला बाधा आणि माळढोक अभयारण्य परिक्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन करुन या इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले होते. गुडेवार यांनीच हा ठपका ठेवला होता. गुडेवार यांनी इमारतीच्या पाडकामास सुरुवात केल्यानंतर सिंहगड संस्थेने जिल्हा न्यायालयात आव्हान दिले. जिल्हा न्यायालयाने आणि त्यानंतर २०१५ उच्च न्यायालयाने सिंहगड संस्थेचा दावा फेटाळला. उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१५ मध्ये हा दावा फेटाळताना इमारतींच्या बांधकामात अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ठेवला होता. महापालिकेने या इमारतींचे पाडकाम करण्याचे आदेश दिले होते, परंतु इमारती पाडल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल यामुळे दोन महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी शिक्षण संस्थेने केली. त्यानुसार न्यायालयाने परवानगी दिली.
गुडेवारांच्या बदलीनंतर नियमित करण्याच्या हालचाली- फेब्रुवारी २०१५ मध्ये चंद्रकांत गुडेवार यांची बदली झाली. त्यानंतर आलेले आयुक्त विजयकुमार काळम यांच्या काळात या इमारतींच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली. विकास शुल्क भरुन या १३ इमारतींचे नियमितीकरण करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. तत्कालीन मनपा आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या काळात या इमारती नियमित करण्यासाठी ८ कोटी रुपये विकास शुल्क, दंड आणि १ कोटी ८५ लाख रुपये व्याज असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. हे पैसे टप्प्याटप्प्याने भरण्याची मुभा मागण्यात आली. यात पुन्हा उशीर लावला म्हणून संस्थेच्या प्रशासकीय इमारती सील करण्यात आल्या. १७ बस जप्त करण्यात आल्या.
नगर अभियंत्यासह आयुक्तांची चौकशी होऊ शकते- गुडेवार यांच्या बदलीनंतर तत्कालीन नगर अभियंता लक्ष्मण चलवादी यांच्या कार्यकाळात बेकायदेशीर इमारती नियमित करण्याची कार्यवाही सुरू झाली. तत्कालीन आयुक्त विजयकुमार काळम, डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या काळातही या प्रस्तावावर कार्यवाही झाली. या सर्व अधिकाºयांना चौकशीसाठी बोलावले जाऊ शकते, अशी शक्यता विधी तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.