लाखमोलाच्या ‘लाख’ उत्पादकांची उपेक्षा

गेल्या ३० ते ४० वर्षांपूर्वी राज्याच्या सीमेवरील गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याचा भाग लाख उत्पादनासाठी प्रसिद्ध होता. येथे काढल्या जाणाऱ्या लाखेला देशातच नाही, तर विदेशातही मोठी मागणी होती.

मनोज ताजने ल्ल गोंदिया
गेल्या ३० ते ४० वर्षांपूर्वी राज्याच्या सीमेवरील गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याचा भाग लाख उत्पादनासाठी प्रसिद्ध होता. येथे काढल्या जाणाऱ्या लाखेला देशातच नाही, तर विदेशातही मोठी मागणी होती. पण शासनाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे आता लाख उत्पादनाचा जोडधंदा घेणे शेतकऱ्यांसाठी कठीण झाले आहे. एकेकाळी लाख उत्पादनातून लाखो रुपये कमावून संपन्न जीवन जगणारे येथील शेतकरी आज लाखेला मिळत असलेल्या तोकड्या भावामुळे वैफल्यग्रस्त होत आहेत.
केंद्र सरकारने लाख उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यापाऱ्यांकडून लुबाडणूक थांबविण्यासाठी या वर्षी हमीभाव जाहीर केला. मात्र राज्य सरकारने त्यातून गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याला वगळले. यामुळे प्रत्यक्ष जिथे लाखेचे उत्पादन घेतले जाते तिथल्याच शेतकऱ्यांचे मरण होत आहे. काही वर्षांपूर्वी ५०० रुपये किलोपर्यंत मिळत लाखेला मिळणारे दर आता जेमतेम १५० रुपये किलोवर आले आहेत. त्यामुळे या व्यवसायावरच गदा येत आहे.
साधारणत: ३० वर्षांपूर्वी गोंदिया-भंडारा जिल्ह्याचा परिसर धानापेक्षाही लाख उत्पादनासाठी प्रसिद्ध होता. लाखेवर प्रक्रिया करणारे जवळपास १०० कारखाने (युनिट) या भागात होते. त्या वेळी अमेरिका जर्मनी, जपान अशा अनेक देशांमध्ये लाखेची मागणी होती. पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर आलेल्या जागतिक मंदीत लाखेची मागणी घटली. परिणामी, लाखेचे दरही घटले. आता तर व्यापारी म्हणतील ते भाव द्यावे लागत असल्याने शेतकऱ्यांना जोडधंदा म्हणून लाखेतून मिळणारे उत्पन्नही मिळेनासे झाले आहे. यातूनच या भागातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत आहेत.
आदिवासीबहुल भागातील शेतकऱ्यांना वरदान
लाखेचे मुख्य उत्पादन छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांत घेतले जाते. महाराष्ट्रात गोंदिया-भंडारासह गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यांत काही प्रमाणात घेतले जाते. मुख्यत: पळस आणि बोराच्या झाडावर लाख तयार होते. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र पळसाची झाडे असून, शेतकरी हिवाळ्यात आणि उन्हाळ्यात त्यावरील कच्ची लाख काढतात. या लाखेवर प्रक्रिया करून ती विविध प्रकारच्या उपयोगासाठी पाठविली जाते. लाखेचे उत्पादन वाढविण्यासाठी अनेक वर्षांपूर्वी शासनाकडून मोफत लाखेची बिजाई देण्यात आली होती. मात्र अलीकडच्या २०-२५ वर्षांत त्यादृष्टीने शासनाकडून काहीही प्रयत्न झालेले नाहीत.

राज्य शासन करतेय दुटप्पीपणा? केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने
१ जानेवारी २०१५ला लाख खरेदीसाठी हमीभाव जाहीर केले. त्यात रंगिनी व्हेरायटीसाठी २३० रुपये तर कुसुमी व्हेरायटीसाठी ३२० रुपये प्रतिकिलो असा दर देण्यात आला. मात्र महाराष्ट्राच्या आदिवासी विकास महामंडळाने काढलेल्या पत्रात विदर्भातील केवळ चंद्रपूर व गडचिरोली या जिल्ह्यांतीलच शेतकऱ्यांना या हमीभावाचा लाभ मिळेल, असे नमूद केले आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यांसोबतच अमरावती आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील लाख उत्पादकांसोबत असा दुटप्पीपणा का केला, याचे उत्तर आदिवासी विकास महामंडळाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे नाही.

़़़तर येथेही सुरू
होतील आत्महत्या
राज्यातील अनेक भागांना गेल्या १० ते १५ वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी ग्रासले आहे. पण गोंदिया-भंडारा हा भाग त्यापासून अलिप्त आहे. याचे कारण येथील शेतकऱ्यांना धानासोबत जोडधंदा म्हणून लाखेचे उत्पन्न घेता येते. त्यातून त्यांच्या आर्थिक गरजा भागविल्या जातात. पण हमीभावाचे संरक्षण नसल्यामुळे अलीकडे लाख उत्पादकांची ज्या पद्धतीने व्यापाऱ्यांकडून लूट होत आहे त्यातून त्यांची मिळकत कमी होऊन ते कर्जबाजारी होऊन आत्महत्येच्या दृष्टचक्रात अडकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

झाडावर तयार होणारी ही लाख प्रक्रिया केल्यानंतर अतिशय टणक बनते. काही औषधींसह चॉकलेट बनविण्यासाठी, संरक्षणात्मक वस्तू बनविण्यासाठी आॅर्डनन्स फॅक्टरींमध्ये, हिऱ्यांना पैलू पाडण्यासाठी, फर्निचरचे पॉलिश तयार करण्यासाठी लाखेचा उपयोग होतो. ही लाख पेरू, इंडोनेशिया, अमेरिकेत समुद्रीमार्गे नियमितपणे जाते.