आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातला हलवलं म्हणून आज जे लोक गळे काढून ओरडत आहेत, ते 2007 ते 2014 या काळात सत्तेत होते आणि त्यांनी मुंबईच्या IFSC साठी शून्य योगदान दिलं, असा टीकास्त्र सोडत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांचा समाचार घेतला असतानाच, भाजपाचा जुना मित्र आणि त्यांच्यासोबत पाच वर्षं सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेनं भाजपा नेत्यांवरच बाण सोडला आहे.
मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र गुजरातमध्ये जाण्यास माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार हेच जबाबदार असल्याची टीका उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली आहे. मागील पाच वर्षे सत्तेत असताना फडणवीस व मुनगंटीवार मूग गिळून का गप्प होते, त्यांनी केंद्र सरकारला एकही पत्र का पाठविलं नाही, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.
मुंबईतील बांद्रा कुर्ला संकुल परिसरात आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र व्हावे, यासाठी मी अनेकदा प्रयत्न केले. वित्तीय सचिव, नगरविकास सचिव तसेच उद्योग सचिवांच्या बैठका घेतल्या. याशिवाय मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन वेळा हा मुद्दा मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु फडणवीस व अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. केंद्रातील भाजप नेते डोळे वटारतील म्हणून हे नेते मूग गिळून गप्प होते, असा टोला सुभाष देसाई यांनी लगावला आहे.
वित्तीय केंद्रासाठी एमएमआरडीने सेझ प्रस्तावित केला होता. त्याला मी दोन वेळा मुदतवाढ देखील दिली होती. परंतु दिल्लीश्वरांची नाराजी नको म्हणून नेत्यांनी या केंद्राकडे दुर्लक्ष केले. अद्याप देखील हे दोन्ही नेते या मुद्यावर बोलत नाहीत. यावरून त्यांचा दुटप्पीपणा दिसून येत आहे, असा निशाणा त्यांनी साधला आहे. बुलेट ट्रेनच्या मुख्यालयासाठी बीकेसीमध्ये जागा देऊ नये, इतर ठिकाणी जागा देण्याबाबत मी आग्रह धरला होता. परंतु भाजप नेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले, याकडेही देसाईंनी लक्ष वेधलं आहे.
मुंबईचे वित्तीय केंद्र गांधीनगर येथे हलवून महाराष्ट्रावर अन्याय केला. मात्र, फडणवीस व मुनगुंटीवार यांनी याचा साधा निषेध केलेला नाही. असे असले तरी अद्याप आम्ही प्रयत्न सोडले नाहीत. केंद्र सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, मुंबईतच व्यापारी केंद्र झाले पाहीजे, हा आमचा आग्रह कायम राहील, अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली आहे.
IFSC संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेले मुद्देः
>> आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने फेब्रुवारी 2007 मध्ये अहवाल सादर केला. 2014 पर्यंत तेव्हा ना महाराष्ट्र सरकारने अधिकृतपणे प्रस्ताव सादर केला ना केंद्राने त्याचा विचार केला.
>> 2007 मध्ये व्हायब्रंट गुजरात समिटच्या वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबादला आयएफएससी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आणि नियोजनासाठी ईसीआयडीआयची नियुक्ती केली. 2012 पर्यंत गुजरात आयएफएससीचे सर्व आराखडे तयार झाले आणि कामालाही प्रारंभ झाला.
>> 2015 मध्ये केंद्र सरकारने आयएफएससीसंदर्भात एसईझेडच्या कायद्यात केल्यानंतर गिफ्टसिटीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्याचवेळी मुंबईचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात आला.
>> अहमदाबादचा प्रस्ताव बर्यायच बाबींची पूर्तता करीत पुढे गेल्याने त्याला मंजुरी मिळाली आणि 50 हेक्टर जागेमुळे बीकेसीच्या प्रस्तावात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यावरही सल्लागारामार्फत तोडगा शोधून पुन्हा हा प्रस्ताव फेरसादर करण्यात आला.
>> बुलेट ट्रेनचे स्टेशन बीकेसी येथे प्रस्तावित करताना केंद्र सरकारने बीकेसी येथे आयएफएससीचा विचार केला. आयएफएससीची इमारत नियोजित करूनच स्थानकाचा आराखडा तयार झाला.
संबंधित बातम्याः
आज जे गळे काढून ओरडत आहेत, तेच तेव्हा सत्तेत होते; देवेंद्र फडणवीसांचा प्रत्युत्तर
IFSC केंद्र नेमके आहे तरी काय? गिफ्ट सिटीचा मालक कोण? जाणून घ्या...
मोदी सरकारने आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातला हलवले, महाराष्ट्राला धक्का