शनिचौथ-यावर जाण्यापासून रोखल्यास FIR दाखल करू - तृप्ती देसाई

By Admin | Updated: April 2, 2016 09:27 IST2016-04-02T09:25:39+5:302016-04-02T09:27:14+5:30

न्यायलयाच्या आदेशानंतर भूमात ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई शनिशिंगणापूरकडे रवाना झाल्या असून कोणी रोखल्यास FIR दाखल करू असा इशारा त्यांनी दिला.

If you stop from going on Saturn, you should file an FIR - Trupti Desai | शनिचौथ-यावर जाण्यापासून रोखल्यास FIR दाखल करू - तृप्ती देसाई

शनिचौथ-यावर जाण्यापासून रोखल्यास FIR दाखल करू - तृप्ती देसाई

ऑनलाइन लोकमत

पुणे, दि. २ - प्रार्थनास्थळांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने प्रवेश मिळणे हा महिलांचा मूलभूत हक्क आहे व या हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने सक्रियतेने पावले उचलावीत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. या आदेशामुळे शनी चौथ-यावर महिलांचा प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला असून भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई शनिवारी सकाळी शनि मंदिराच्या दिशेने रवाना झाल्या. ' शनिशिंगणापुरात आम्हाला आज कोणी रोखेल असं वाटत नाही, कोर्टाचा आदेश हा आमच्यासाठी मोठा विजय आहे. मात्र आम्हाला आज कोणी शनिचौथ-यावर जाण्यापासून रोखले तर आम्ही एफआयआर दाखल करू' असा इशारा तृप्ती देसाई यांनी दिला. 
अहमदनगर जिल्ह्यातील शनी शिंगणापूर येथील शनीदेवाच्या मंदिरात लागू असलेल्या महिलांच्या प्रवेशबंदीच्या विरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. विद्या बाळ व अ‍ॅड. नीलिमा वर्तक यांनी केलेली जनहित याचिका मुख्य न्यायाधीश न्या. डी. एच. वाघेला व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने निकाली काढली. प्रार्थनास्थळांमध्ये पुरुषांच्या बरोबरीने प्रवेश मिळणे हा महिलांचा मूलभूत हक्क आहे व या हक्काची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने सक्रियतेने पावले उचलावीत, असा आदेश न्यायालयाने दिला. हा आदेश फक्त शनी शिंगणापूरच्या संदर्भात दिलेला नसून महाराष्ट्रात हिंदू मंदिरांमध्ये प्रवेशाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा पक्षपात पूर्णपणे निषिद्ध ठरविणारा ‘महाराष्ट्र हिंदू प्लेस आॅफ वर्शिप (एन्ट्री ऑथरायजेशन) अ‍ॅक्ट’ या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला आहे. समान वागणूक हा महिलांचा मूलभूत हक्क आहे व त्या हक्काची जपणूक करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
आम्ही व्यकितगत पातळीवरील तक्रारींमध्ये लक्ष न घालता हे सर्वसाधारण स्वरूपाचे निर्देश देत आहोत. यानंतर प्रस्तुत कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची कोणाची तक्रार असेल तर त्याने तशी तक्रार स्थानिक प्राधिकाऱ्यांकडे करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या कायद्यानुसार मंदिरात प्रवेश नाकारण्यास सहा महिने कारावासाची तरतूद आहे.

Web Title: If you stop from going on Saturn, you should file an FIR - Trupti Desai