लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सामान्य प्रशासन विभागाच्या निर्णयानुसार मंजूर पदसंख्येच्या १० टक्के अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने नियुक्ती देता येते. त्यानुसार म्हाडामध्ये निवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती देण्याचा निर्णय घेतला. तीन वर्षे इतका त्यांचा कालावधी असून, विशेष बाब म्हणून आणखी एक वर्ष मुदतवाढ देता येते. मात्र, या नियमांचे उल्लंघन केले असल्यास नियमानुसार त्यावर योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने उत्तर देताना सोमवारी विधान परिषदेत सांगितले.
आ. राजेश राठोड यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या नियुक्त्या रद्द कराव्यात, अशी मागणी केली. त्यांच्या मागणीला आ. प्रसाद लाड, आ. सचिन अहिर, आ. अनिल परब यांनी पाठिंबा दिला.
२५ ते ३० टक्के पदे रिक्त
म्हाडामध्ये २५ सेवानिवृत्त अधिकारी कंत्राटी पद्धतीने घेतले होते. त्यातील ३ वर्षांपेक्षा जास्त झालेले ७ व मुदतवाढ न दिलेले ४ अशा ११ अधिकाऱ्यांचा करार रद्द करण्यात आला. सध्या १४ निवृत्त अधिकारी कार्यरत आहेत.
त्यातील उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची आलेल्या तक्रारीसंदर्भात चौकशी करून कार्यवाही सुरू आहे. २०२२ मध्ये म्हाडाने ५८१ जणांची भरती केली. तरीही २५ ते ३० टक्के पदे अजूनही रिक्त आहेत, अशी माहिती मंत्री देसाई यांनी दिली.
कालावधी संपल्याने मुदतवाढ नाही
म्हाडा अधिनियम, १९७६ अंतर्गत कलम ७९ (१) व ९१ (अ) नव्याने अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. नोटीस देण्याची कार्यवाही करणे, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी कलम ३३ (७) अंतर्गत समूह पुनर्विकास योजना तयार करणे तसेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल काही प्रकरणांत म्हाडाच्या धोरणांवर प्रभाव टाकणारे निर्णय होणार असल्याने अनुभवी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या मुदतवाढीचा निर्णय घेतला होता.
महत्त्वाकांक्षी अशा बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी तेथे सेवानिवृत्त उपसमाज विकास अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, कालावधी संपल्याने त्यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली नाही, असेही मंत्री देसाई यांनी स्पष्ट केले.