पुणे – मराठा क्रांती मोर्चात मी सहभागी झालो आहेत. माझ्यावर गुन्हेदेखील दाखल आहेत. मी मराठा समाजासोबत आहे. मनोज जरांगे पाटील हे खेडमध्ये आल्यानंतर त्यांच्या व्यासपीठावर मी होतो. कुठलाही राजकीय पक्ष मराठा समाजाच्याविरोधात नाही. सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण रखडलं आहे. सुप्रीम कोर्टाला चॅलेंज करायचे असेल तर संसदेला कायदा करावा लागेल. महिला आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन घेतले तसेच मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने अधिवेशन घ्यावे. केंद्रात खासदार आणि विधानसभेत आमदार मराठा समाजाची बाजू मांडत आहेत. उद्या आम्ही जर राजीनामा दिला तर लोकांचे प्रश्न मांडणार कोण? लोकांचे प्रश्न सोडवत असू तर त्यांना आडकाठी आणू नये अशा प्रकारची भावना खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
आमदार दिलीप मोहिते पाटील म्हणाले की, जो तुमच्यासोबत नाही त्याला गावबंदी करा, जो तुमचे प्रश्न मांडतोय त्याला गावबंदी करू नका. केंद्र आणि राज्य शासनात अनेक मराठा समाजातील लोकांनी नेतृत्व केले आहे. आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनामुळे जाणवू लागली. जालनात शांततेत आंदोलन सुरू असताना लाठीचार्ज झाला त्यामुळे लोकांमध्ये संताप आहे. आज आम्ही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत लोकांचे प्रश्न सोडवतो. त्यात जातपात बघत नाही. परंतु गेल्या वर्ष-दीड वर्षाच्या कालखंडात पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका याठिकाणी प्रशासक आहेत. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी केवळ आमदार, खासदार ही पदेच शिल्लक आहेत. आज लोकांचे प्रश्न खूप आहेत. हे प्रश्न मांडण्यासाठी आम्ही बाहेर पडलो नाही तर लोकांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. त्यामुळे लोकांच्या अडचणीत वाढ करू नका. समाजात तेढ निर्माण करण्याचे काम करू नका असं त्यांनी सांगितले.
त्याचसोबत मला सगळ्याच समाजाचे प्रश्न सरकारी दरबारी मांडायचे आहेत. सरकारला आरक्षण देण्यास भाग पाडलं पाहिजे हे आम्ही केले पाहिजे. सवंग लोकप्रियतेसाठी काही भावना व्यक्त करणे चुकीचे वाटते. लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी विधानसभेत आवाज उठवला पाहिजे. ७ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. सर्व मराठा समाजाच्या आमदारांनी एकत्रित आवाज उठवून सरकारला आरक्षण देण्यास भाग पाडू. नाही दिले तर सर्वांनी राजीनामा देऊ. १-२ आमदारांनी राजीनामा देऊन प्रश्न सुटणार नाही. सर्वपक्षीय सर्व आमदारांनी भूमिका घेतली तर सरकारला कायदा करणे भाग पडणार आहे. सगळे एकत्र येऊ आणि समाजासाठी सगळ्यांनी मिळून निर्णय घेऊ असंही आमदार दिलीप मोहिते पाटलांनी म्हटलं.
दरम्यान, आज राज्य सरकारच्या हातात कुठले आयुध राहिले नाही. विषय सुप्रीम कोर्टात गेल्यानं आता केंद्र सरकारनेच यावर निर्णय घेतला पाहिजे. मराठा समाजाच्या लढ्याला १०० टक्के यश येईल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेलच हे खात्रीने सांगतो. संसदीय लोकशाहीत प्रत्येकाच्या पदाची गरिमा राखली पाहिजे. एकदा राज्याचे मुख्यमंत्री तुमच्याकडे आले. काही अडचणी आहेत. मराठा समाजात अशाप्रकारे नेतृत्व जन्माला येत नाही. समाजाचे नेतृत्व करताना अविचारी आणि टोकाचा निर्णय घेऊ नये. कृपया अन्नत्याग करू नका. तुमची आम्हाला गरज आहे. तुमच्या नेतृत्वात सगळा मराठा समाजाला न्याय मिळेल. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री चर्चेला तयार असतील तर टोकाचे निर्णय घेऊ नका असं आवाहन आमदार दिलीप मोहिते पाटलांनी मनोज जरांगे पाटील यांना केले.