रस्त्यांची ‘क्वालिटी’ तपासणीसाठी शासकीय संस्थेचा विचार

रस्त्यांवरील बराचसा खर्च हा क्वालिटी कंट्रोल तपासणीवर खर्च होतो. त्यामुळे रस्त्यांची क्वालिटी तपासणी शासकीय संस्था असावी, यावर विचार सुरू असल्याचे गृहराज्यमंत्री

नागपूर : रस्त्यांवरील बराचसा खर्च हा क्वालिटी कंट्रोल तपासणीवर खर्च होतो. त्यामुळे रस्त्यांची क्वालिटी तपासणी शासकीय संस्था असावी, यावर विचार सुरू असल्याचे गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले.
विधानसभेत मंगळवारी ज्योती कलानी, सुनील देशमुख, पाटणी, शशिकांत शिंदे यांनी उल्हासनगर शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे आणि त्यातील गैरव्यवहारसंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी सांगितले की, उल्हासनगर शहरातील रस्ते दुरुस्तीच्या कामामध्ये गैरव्यवहार झालेला नाही. तथापि ५ सप्टेंबर रोजीच्या लोकमतमध्ये या आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. रस्ते तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी नागरिकांनी आंदोलने सुद्धा केली. उल्हासनगरमध्ये ४ प्रभागांमध्ये सन २०१५-१६ या वर्षात एकूण ३.८८ कोटी रकमेची कामे विहित पद्धतीने ई-निविदा प्रसिद्ध करून व त्यास समितीची मान्यता घेऊन कामे सुरू केली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत २.५ कोटी रकमेची कामे पूर्ण झालेली आहेत. परंतु ठेकेदारास अद्याप देयके अदा केलेली नाही. पूर्ण झालेल्या कामात वापरलेल्या बांधकाम साहित्याचे नमुने कामाचा दर्जा तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले असून या कामांचा गुणवत्ता तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर तसेच त्रयस्थ संस्थेकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण झाल्यानंतरच देयके अदा करण्याबाबत उल्हासनगर महानगरपालिकेमार्फत योग्य कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)