मुंबई - शिवसेनेचा धनुष्यबाण कुणाच्या हाती असावा यासाठी दिल्लीत केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर शिंदे-ठाकरे गट आमनेसामने आला. अंधेरी पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगानं धनुष्यबाण चिन्ह गोठवून शिवसेनेच्या दोन्ही गटाला वेगवेगळे चिन्ह आणि नावं तात्पुरती दिली होती. त्यानंतर मंगळवारी दिल्लीत आयोगासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत शिंदे गटाने उद्धव ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदाच्या निवडीवरच आक्षेप घेतला. उद्धव ठाकरेंकडील पक्षप्रमुखपद बेकायदेशीर आहे असा दावा शिंदे गटाने केला.
शिंदे गटाच्या या दाव्यावर पलटवार करताना ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत म्हणाले की, राम जेठमलानीचे महेश जेठमलानी सुपुत्र आहेत. त्यांना शिवसेना कितपत माहिती आहे? उद्धव ठाकरे यांची महाबळेश्वर येथे कार्याध्यक्षपदी नेमणूक केली. शिंदे गटात जे गेलेत त्यातील काही लोक तेव्हाही होते. कार्याध्यक्षपदाचा प्रस्ताव राज ठाकरेंनी मांडला होता. अधिकृतपणे सगळ्यांनी एकमुखाने उद्धव ठाकरेंना कार्याध्यक्षपदी नेमण्यात आले असं त्यांनी सांगितले.
त्यानंतर बाळासाहेबांच्या निधनानंतर काहीजण कधी शिवसेनाप्रमुख पद आपल्या नावामागे लागेल असे स्वप्न पाहत होते. पण शिवसेनाप्रमुख पद एकमेव अद्वितीय आहे त्यामुळे ते पदच पक्षाने गोठवण्यात आले. शिवसेनाप्रमुख पद केवळ बाळासाहेब ठाकरेच असतील. त्यानंतर पक्षप्रमुखपद निर्माण करण्यात आले. त्याचीसुद्धा निवड सर्वांनी एकमताने राष्ट्रीय कार्यकारणीत उद्धव ठाकरेंची निवड झाली. मी दोन्ही घटनांचा साक्षीदार आहे. शिंदे गटाला प्रतिवाद करायला काहीच शिल्लक नाही त्यामुळे नवनवीन संशयास्पद वाद निर्माण करतायेत. उद्धव ठाकरेंच्या निवडीचे सर्व पुरावे आहेत असंही खासदार अरविंद सावंत म्हणाले. दरम्यान, मंगळवारी निवडणूक आयोगासमोर मांडलेले दावे अत्यंत निखालस खोटे आहेत. जे गेलेत त्यांनी छातीवर हात ठेऊन हे सर्व खोटे आहे असं सांगायला हवं असं आवाहन खासदार अरविंद सावंत यांनी केले.
काय आहे प्रकरण?शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख पद निर्माण करणे, हे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करीत शिवसेनेचे बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आमच्या बाजूने असल्याचा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे केला आहे. शिवसेना पक्ष व चिन्हावर शिंदे गटाचे सदस्य निवडून आले आहेत. त्यांना शिवसेनेची घटना बेकायदेशीर आहे, हे बोलण्याचा अधिकार काय? असा उलट सवाल ठाकरे गटाने केला आहे. दोन्ही बाजूने युक्तिवाद ऐकून घेतला. निवडणूक आयोगाने निर्णय राखून ठेवला आहे.