लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्यासाठी हैदराबाद राजपत्राच्या अंमलबजावणीसंदर्भात २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या वेगवेगळ्या याचिकांसंदर्भात मुख्य न्या. श्री. चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने राज्याच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मुंबईत उपोषण केल्यानंतर सरकारने २ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. हैदराबादच्या निजामाने १९१८मध्ये जारी केलेल्या हैदराबाद राजपत्राच्या अंमलबजावणीचा उल्लेख २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयात आहे. कुणबी ही जात राज्यात ‘ओबीसी’मध्ये समाविष्ट आहे.
याचिकांवर राज्य सरकारचा आक्षेप राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. याचिकाकर्ते पीडित व्यक्ती नाहीत. याचिकांमध्ये उल्लेख केलेल्या मुद्द्यांच्या आधारे शासन निर्णयाला आव्हान देऊ शकत नाही, असे सराफ यांनी म्हटले.या सर्व बाबींवर राज्य सरकारचे उत्तर आल्यावर निर्णय घेऊ, असे न्यायालयाने म्हटले. न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावत सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. संविधानाच्या अनुच्छेद १६२ अंतर्गत सरकारच्या कार्यकारी अधिकारांबाबत निरीक्षण नोंदविण्यास या टप्प्यावर आपण इच्छुक नाही. तसेच अंतरिम स्थगिती देत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली.
Web Summary : Bombay High Court refused to stay GR regarding Maratha-Kunbi caste certificates. Court directed the Social Justice Department to file an affidavit in four weeks, addressing challenges to the decision. Next hearing scheduled in four weeks.
Web Summary : मराठा-कुनबी जाति प्रमाण पत्र पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जीआर पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने सामाजिक न्याय विभाग को चार सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें निर्णय को चुनौती दी गई है। अगली सुनवाई चार सप्ताह में।