होर्डिंग्जचा दंड शेतकऱ्यांसाठी

आदेश दिल्यानंतरही बेकायदा होर्डिंग्ज लावून उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार, आमदार पराग अळवणी आणि मनसे कार्यकर्ते सचिन गुंजाळ यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना दंड ठोठावत

मुंबई : आदेश दिल्यानंतरही बेकायदा होर्डिंग्ज लावून उच्च न्यायालयाचा अवमान करणारे भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार, आमदार पराग अळवणी आणि मनसे कार्यकर्ते सचिन गुंजाळ यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना दंड ठोठावत ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नाम फाउंडेशनला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. स्वत:च्या स्टेट्सला शोभेल असा दंड भरावा, अशा कानपिचक्याही न्यायालयाने नेत्यांना दिल्या.
बेकायदेशीर होर्डिंग हटवण्यासंदर्भात सातारा येथील सुस्वराज्य फाउंडेशन
व अन्य काही जणांनी केलेल्या याचिकांवर न्या. अभय ओक व न्या. सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सवाच्या काळात बेकायदेशीर होर्डिंग मुंबईत झळकले.
या प्रकाराची दखल घेत उच्च न्यायालयाने शेलार, आमदार अळवणी आणि गुंजाळ यांना अवमान नोटीस बजावली.
शेलार यांनी खंडपीठाने बजावलेल्या नोटीसवर समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्याने उच्च न्यायालयाने या सर्वांना दंड भरण्याची शिक्षा सुनावली. २५ हजार रुपये महापालिकेला द्या
आशिष शेलार, पराग अळवणी आणि मनसेचे सचिन गुंजाळ यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये महापालिकेला होर्डिंग काढण्यासाठी आलेला खर्च म्हणून देण्याचा आदेश दिला. मात्र दंडाची रक्कम निश्चित केली नाही. ‘तुम्ही तुमच्या स्टेट्सप्रमाणे दंडाची रक्कम द्या. पक्षाचे नेते आहात. साधा पक्षकार्यकर्ता २० हजार रुपये भरेल. तुम्ही किती दंड भरणार ते सांगा? प्रत्येकाने त्या रकमेतील २५ हजार रुपये महापालिकेला द्यायचे; तर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करणाऱ्या संस्थेला (नाम) द्या,’ असा टोला लगावत खंडपीठाने २६ फेब्रुवारीला शेलार, अळवणी आणि गुंजाळ यांना ‘नाम’ फाउंडेशनच्या नावे डीडी तयार ठेवण्याचे निर्देश दिले. ‘न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्यास सहा महिने कारागृहाची शिक्षा ठोठावण्यात येते. त्यापेक्षा दंड भरणे, हे चांगले आहे. तुम्ही (पक्ष कार्यकर्ते) होर्डिंग आणि फ्लेक्ससाठी पाच-सात हजार रुपये खर्च करता. त्यामुळे ते पैसे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी द्या. अशा प्रकारे बेकायदेशीररीत्या होर्डिंग लावणाऱ्यांना आमचा स्पष्ट संदेश जाऊ द्या. जेणेकरून कोणीही ही चूक पुन्हा करणार नाही,’ असे खंडपीठाने म्हटले.