दीडशे सिंचन योजना अडल्या

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचे पडसाद उमटत असतानाच विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात यालाच दुजोरा देणारे सत्य मांडण्यात आले आहे.

१५७ टीएमसी पाण्याचा वापर नाही : वैधानिक विकास मंडळाचा अहवाल
नागपूर: विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विदर्भावर झालेल्या अन्यायाचे पडसाद उमटत असतानाच विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या अहवालात यालाच दुजोरा देणारे सत्य मांडण्यात आले आहे. या अहवालानुसार या भागातील १५० सिंचन योजना विविध कारणांमुळे अडल्या असून विदर्भाच्या वाट्याला येणारे १५७ टीएमसी (ट्रिलियन मीटर क्युसेक) पाणीही वापरले जात नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे.
ही आहेत कारणे
सिंचन प्रकल्प दुर्लक्षित राहण्यामागे अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे हे प्रमुख कारण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळात शाखा अभियंता आणि उपअभियंता यांची ५७९ पदे (३० टक्के) रिक्त आहेत. वन कायद्याचाही फटका या योजनांना बसला आहे.
अनुशेष वाढतोय
विदर्भाचा अनुशेष सातत्याने वाढत आहे. दांडेकर समितीच्या अहवालानुसार १९८२ मध्ये विदर्भाचा सिंचन अनुशेष ५,२७,३१० हेक्टर होता. अनुशेष व निर्देशांक समितीच्या अहवालानुसार १९९४ मध्ये तो ७,९४,७०० हेक्टर गेला आणि २०११ मध्ये तो ११,६१,६९० हेक्टरवर गेला. एकट्या अमरावती विभागात २,२७,२६९ हेक्टरचा सिंचन अनुशेष आहे.
४,२६,८९३ कृषी पंपांचा अनुशेष
विदर्भात ४,२६,८९३ कृषी पंपाचा अनुशेष आहे. या पंपांना वीज पुरवठा झाला असता तर सहा लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकली असती. राज्याच्या एकूण वीज निर्मितीपैकी ६१.३७ टक्के विदर्भात होत असली तरी प्रती हेक्टर वीज वापर कमी आहे. नागपूर विभागात प्रती हेक्टर वीज वापर ४१९ युनिट तर अमरावती विभागात ७०१ युनिट आहे. त्या तुलनेत अन्य भागात तो १ हजार युनिट आहे.
२३९.७० कोटींची वसुली १२१.०३ कोटींचा खर्च
जल कराच्या माध्यमातून जमा महसुलातून सिंचन योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. परंतु असे झाले नाही. विदर्भातून २०१०-११ आणि २०१२-१३ या दरम्यान एकूण २३९.७९ कोटी रुपये जल कर वसूल झाला.पण देखभाल दुरुस्तीवर १२१.०३ कोटी रुपये खर्च झाले.
केळकर समितीचा अहवाल मंगळवारी
राज्य सरकार मंगळवारी डॉ. विजय केळकर समितीचा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्याची शक्यता आहे. निधीचे समन्याय वाटप आणि अनुशेष यासंदर्भात या अहवालात शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. या अहवालावर चर्चा करण्यास राज्य सरकार अनुकूल आहे. गत आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाचे सादरीकरण केले होते. पण अहवाल सार्वजनिक केला नव्हता. (प्रतिनिधी)