अ‍ॅफकॉन्सच्या उपकंत्राटदारांनी खोदली शेकडो एकर सरकारी जमीन

कोटंबा गावात अ‍ॅफकॉन्सचे उपकंत्राटदार असलेल्या झज्जर (हरियाणा) येथील एस आर अँड असोशिएटसने दगड/मुरुमाचे अवैध उत्खनन केले आहे.

नागपूर : अ‍ॅफकॉन्स व तिच्या उपकंत्राटदारांनी मुरूम/दगड यासाठी केवळ खासगी जमीनच नव्हे, तर चक्क शेकडो एकर सरकारी जमीन व झुडपी जंगलही खोदून काढले आहे.

इटाळा गावात अ‍ॅफकॉन्सचे उपकंत्राटदार नागपूरच्या श्री साई श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन या कंपनीने सर्व्हे नं. ८, ११, १२, ९/१ ते ९/६ या खासगी जमिनीत मुरूम/दगडाचे उत्खनन केले आहे. ही जमीन गोविंद विठोबा गोमासे, वडगू कानबा सेंदरे, विनोद रामभाऊ ढुमणे व चोपकर कुटुंबीयांची आहे. याशिवाय सर्व्हे नं. ७ मधील झुडपी जंगल असलेल्या ३८.३९ हेक्टर सरकारी जमिनीतील दगड/मुरूमही उत्खनन करून काढले आहे. कोटंबा गावातील उत्खनन झालेले क्षेत्र १५०० फूट लांब २२५ फूट रुंद व ३० फूट खोल आहे. या जमिनीतून श्री साई श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शनने एक कोटी एक लाख घनफूट दगड/मुरूम काढला आहे असे सोनोने यांच्या अहवालात नमूद केले आहे.
या सर्व खासगी व सरकारी जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्यामुळे या सर्व सर्व्हे नंबरमधील जमिनीच्या सीमा/धुरे स्पष्ट दिसत नसल्याने भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून या जमिनीचे सीमांकन करावे लागेल. त्यानंतरच नेमका किती ब्रास मुरुम चोरीला गेला ते कळेल असेही अहवालात म्हटले आहे.

असाच अहवाल सोनेने यांनी कोटंबा गावातील सर्व्हे नं. २०७/२-ब, २०९ व २१० या तीन जमिनीचा दिला आहे. यापैकी सर्व्हे नं. २०७ ही जमीन निलोफर मकबूल अली सैयद यांची तर सर्व्हे नं. २०९ ही जमीन मकबूल अली अब्बास अली सैयद यांची खासगी जमीन आहे. तर संपूर्ण सर्व्हे नं. २१० मध्ये झुडुपी जंगल आहे.
कोटंबा गावात अ‍ॅफकॉन्सचे उपकंत्राटदार असलेल्या झज्जर (हरियाणा) येथील एस आर अँड असोशिएटसने दगड/मुरुमाचे अवैध उत्खनन केले आहे. हे क्षेत्र १२०० फूट लांब, ९० फूट रुंद व ३० फूट खोल आहे. यातून ३२-४० लाख घनफूट मुरुम/दगड काढला आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याने तिन्ही जमिनीचे सीमा/धुरे स्पष्ट दिसत नसल्याने भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत सीमांकन केल्यानंतर नेमका किती ब्रास मुरुम काढला ते कळेल, असे सोनेने यांनी अहवालात लिहिले आहे.

हा सर्व नियमबाह्य प्रकार बेमुर्वतखोरपणे अ‍ॅफकॉन्स व तिचे उपकंत्राटदार वर्धा जिल्ह्यात करीत आहेत. समृद्धी महामार्गापासून २०० मीटरच्या आत काहीही खोदकाम करता येत नाही. तोही नियम धाब्यावर बसवला जात आहे. याबाबत संपर्क केला असता जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. आय के शेख यांनी तहसीलदारांचा अहवाल आल्यावर कारवाई करू असे सांगितले. जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी सोनोने यांच्या अहवालावर मोजणी करून नेमका किती मुरुम चोरीला गेला ते निश्चित करण्यासाठी आदेश दिला आहे. त्यानंतर कारवाई निश्चित होईल असे सांगितले. अ‍ॅफकॉन्सचे वर्धा प्रकल्प प्रमुख बी. के. झा यांनी गैरप्रकार होत नसून सर्व नियमानुसारच होत आहे असा दावा केला. पण प्रश्न विचारले असता फोनवर बोलण्याचे टाळले.

लोकमतजवळ सेलूचे तहसीलदार महेंद्र सोनोने यांनी वर्ध्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कोटंबा व इटाया या गावात अवैध उत्खनन झाल्याचा अहवाल सादर केला आहे. नियमाप्रमाणे सरकारी जमिनीतून कुठलेही गौण खनिज म्हणजे मुरुम काढता येत नाही. खासगी जमिनीतून कंत्राटदारांना मुरुम काढता येतो पण त्यासाठी खनिकर्म विभागाची परवानगी घ्यावी लागते व मुरुमावर ४०० रुपये प्रति ब्रास रॉयल्टी खनिकर्म विभागात भरावी लागते. शिवाय शेतमालकाला मुरुमाची किंमत चुकवावी लागते. समृद्धी महामार्गासाठी राज्य सरकारने मुरुमावरील रॉयल्टी माफ केली आहे. याचा गैरफायदा घेऊन अ‍ॅफकॉन्स व तिचे उपकंत्राटदार बेदरकारपणे सरकारी खासगी जमिनीतून ३०-३० फूट खोल खड्डे करून मुरुम काढत आहेत.

अ‍ॅफकॉन्सला ठाणेदार मदत करत आहेत का?
अ‍ॅफकॉन्स व तिच्या उपकंत्राटदार कंपन्यांच्या विरोधात लोकमत गेले तीन दिवस लिहीत आहे पण एफआयआर दाखल करण्याशिवाय सेलू पोलीस स्टेशनने काही केलेले नाही. संशयित आरोपी अनिल कुमार व आशिष दप्तरी यांना अजूनही अटक झाली नाही. त्यामुळे सेलू पोलीस अ‍ॅफकॉन्स व तिच्या उपकंत्राटदारांना संरक्षण देत आहेत काय अशी चर्चा नागरिकांमध्ये जोर धरत आहे.