लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील सर्व अकृषिक विद्यापीठे, त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची तपशीलवार माहिती उच्च शिक्षण विभागाने मागविली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जानेवारीला दिलेल्या निर्णयानंतरही प्रक्रियेला वेग आला नाही.
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सर्व कुलसचिवांना पत्र पाठवून बिगर कृषी विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालयांमधील प्रवेशित विद्यार्थ्यांची माहिती सात दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. यामध्ये २०२५ मध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या, विषयनिहाय व तुकडीनिहाय अनुदानित व विनाअनुदानित विद्यार्थ्यांची प्रमाणित माहिती मागवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च शिक्षण संस्थांबाबत दिलेल्या आदेशानुसार चार महिन्यांत सर्व रिक्त प्राध्यापक पदे भरावीत तसेच एका महिन्यात कुलगुरूंची नियुक्ती करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बिगर कृषी विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांची तपशीलवार माहिती मागवली आहे. मात्र अद्याप पूर्ण माहिती प्राप्त झालेली नाही.-डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, संचालक, उच्च शिक्षण विभाग
उच्च शिक्षण क्षेत्रातील प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये मनुष्यबळाच्या तुटवड्यामुळे शैक्षणिक गुणवत्तेचा दर्जा खालावत आहे. -प्रा. नितीन भोपे, राज्य समन्वयक, शिक्षण क्रांती अभियान
उच्च शिक्षण विभागाकडून यांना त्या कारणाने या प्रक्रियेला दिरंगाई होत आलेली आहे हे काही नवे नाही.-प्रा. बाळासाहेब साळवे, माजी उपाध्यक्ष, बुकटो (बीयूसीटीयू)
Web Summary : Maharashtra's Higher Education Department has requested detailed student data from non-agricultural universities and affiliated colleges. This follows a Supreme Court order to fill vacant professor positions and appoint Vice-Chancellors promptly. Delays are hindering educational quality due to staff shortages.
Web Summary : महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा विभाग ने गैर-कृषि विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों से छात्रों का विस्तृत डेटा मांगा है। यह सुप्रीम कोर्ट के रिक्त प्रोफेसर पदों को भरने और कुलपतियों की नियुक्ति के आदेश के बाद किया गया है। कर्मचारी कमी से शैक्षिक गुणवत्ता बाधित हो रही है।