डाॅ. प्रकाश मुंज
कोल्हापूर : केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण पुढे करीत गेली तब्बल १० वर्षे भरती प्रक्रियाच थांबविली आहे. परिणामी, प्रत्येक वर्षी सेट-नेट उत्तीर्ण होणाऱ्यांमध्ये मोठी भर पडत आहे. या उच्चविद्याविभूषितांना वेठबिगाराची नोकरी करावी लागत आहे.
केंद्र व राज्य शासनाने आर्थिक कारण पुढे करून तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) धोरण सुरू केले आहे. त्यातून उच्चशिक्षित मनुष्यबळ अतिशय कमी पैशांत मिळते. आर्थिक चणचण आणि लग्नाचं वय म्हणून ते हे काम करीत आहेत. सरकारी धोरण असेच सुरू राहिले, तर त्याला कायमस्वरूपी सीएचबी प्राध्यापक म्हणूनच निवृत्त व्हावे लागेल. घरखर्च भागविण्यासाठी अनेक सीएचबीधारक वेटर, कुक, मॅनेजर तसेच रस्त्यांवर पुस्तके विकणे, गॅस सिलिंडरचे वितरण करणे, अशी कामे करतात. पश्चिम महाराष्ट्रातील एका नामांकित शिक्षण संस्थेमध्ये १५ वर्षे सीएचबी म्हणून सेवा बजावलेले इतिहास विषयाचे प्रा. डॉ. दिलीप जाधव यांचे फेब्रुवारीमध्ये अल्पशा आजाराने निधन झाले. ते आयुष्यभर तुटपुंज्या पगारावरच होते.
या आर्थिक शोषणाविषयी सरकार गप्प आहे. वेळेत विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण होत नाही. तासिका होत नसल्याने महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण घटत आहे. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर होत आहे. २४ मार्च २०१८ च्या शासन आदेशनुसार एका रिक्त जागेसाठी दोन सहायक प्राध्यापकांची तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावर फक्त ९ महिन्यांसाठी नियुक्ती करणे अनिवार्य केले आहे. यासाठी घड्याळी ४५ मिनिटांच्या एका तासाला ४१७ रुपये दिले जातात. प्रत्येक आठवड्याला ७ तासांचा कार्यभार असतो. याव्यतिरिक्त अध्यापनाचे मानधन दिले जात नाही. शैक्षणिक वर्षातील हे वेतन एकूण ८४ हजार रुपये होते.
धुण्या-भांड्याचे काम द्या; सरकारकडे मागणीगेल्या आठवड्यात काही सीएचबी संघटनांनी सरकारला निवेदन देऊन त्यांच्या घरी धुणी-भांडी करण्याचे काम देण्याची मागणी केली. अशी मागणी करावी लागणे दुर्दैवी आहे.
कार्यरत शिक्षक: १४,१६,२९९ (सहायक, सहयोगी, प्राध्यापक) रिक्त पदे : सुमारे दीड लाख (तासिका तत्त्वावर कार्यरत जवळजवळ तीन लाख)दहा वर्षांत नेट परीक्षा उत्तीर्ण : ७,१६,५६५, पीएच.डी. धारक : महाराष्ट्रात ६२,२०४विद्यार्थिसंख्या : ३.७३ कोटी
प्रमुख मागण्या
- महाविद्यालय व विद्यापीठात १००% प्राध्यापक भरती करावी.
- तासिका तत्त्व (सीएचबी) धोरण पूर्णत: बंद करावे.
- कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट झाल्यानंतर सीएचबी अनुभव ग्राह्य धरण्यात यावा.
- जादा कार्यभारासाठी ‘अर्धवेळ कायमस्वरूपी प्राध्यापक’ पदाची निर्मिती करावी.
- विनाअनुदानित महाविद्यालयांना १०० टक्के अनुदान द्यावे.