आर्थिक स्थिती कशी सुधारणार?

स्थानिक स्वराज्य संस्था कराची(एलबीटी) वसुली न झाल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचा गाजावाजा सुरू आहे. परंतु प्रशासन याबाबत गंभीर नसल्याचे मालमत्ता कर विभागाच्या कारभारावरून

महापालिका : ७५ टक्के लोकांना देयके मिळालीच नाहीत
नागपूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था कराची(एलबीटी) वसुली न झाल्याने महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याचा गाजावाजा सुरू आहे. परंतु प्रशासन याबाबत गंभीर नसल्याचे मालमत्ता कर विभागाच्या कारभारावरून स्पष्ट झाले आहे. गेल्या चार महिन्यात ७५ टक्के मालमत्ताधारकांना देयके मिळाली नसल्याने मनपाची आर्थिक स्थिती कशी सुधारणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मालमत्ता कर विभागात कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने गेल्या वर्षी देयके वाटपाची जबाबदारी कुरिअर कंपनीवर सोपविली होती. परंतु प्रशासनाला तब्बल चार महिन्यानंतर जाग आली आहे. आता पुन्हा कुरिअर कंपनीला ही जबाबदारी देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
२०१४-१५ या वर्षात मालमत्ता देयकाचे वाटप करण्यासाठी कुरिअर कंपनीला प्रति देयक ४.५० रुपये दिले जाणार आहे. यावर २२.३५ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे ३१ जुलैच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी दिली जाणार आहे. त्यानंतर महिनाभराने देयके वाटपाचे काम सुरू होईल. दुसरीकडे डिसेंबरपर्यंत मालमत्ता कर भरला नाही तर त्यावर दोन टक्के दंड आकारला जाणार आहे. मालमत्ता नामांतर वा हस्तांतरण प्रकरणाचा तातडीने निपटारा व्हावा,यासाठी मालमत्ता कर विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली होती. यात २५०० मालमत्ताधारकांनी अर्ज केले होते. मनपा कायद्यानुसार मागील सहा वर्षापर्यंतचाच कर आकारता येतो. परंतु सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वसुली व्हावी म्हणून मालमत्ता कर विभागातील कर्मचारी व अधिकारी १९७० सालापासून कर आकारणी करीत असल्याच्या तक्र ारी आहेत. मागील वर्षी कुरिअर कंपनीला देयके वाटपाचे काम देण्यात आले होते. परंतु अनेक लोकांना देयके मिळाली नव्हती. नंतर के.डी.के.कॉलेजजवळील नाल्यात देयकांचे गठ्ठे आढळून आले होते.