८६ टक्के समाज साक्षर असताना मराठा समाज शैक्षणिक मागास कसा?

राज्यातील विद्यमान ५२ टक्के आरक्षणास धक्का न लावता या विधेयकान्वये मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण लागू झाले आहे.

मुंबई : नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात राज्यातील विद्यमान ५२ टक्के आरक्षणास धक्का न लावता या विधेयकान्वये मराठा समाजाला १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण लागू झाले आहे. या कायद्यामुळे मराठा समाजाला राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये नियुक्ती आणि पदांमध्ये आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र राज्यातील काही भाषातज्ज्ञ, अभ्यासक आणि इतर मागासवर्गीय वर्गांशी संलग्न संस्थांनी यावर आक्षेप घेत न्या. गायकवाड आयोगाने दिलेला अहवाल, विधेयक आणि कृतिपत्रिकेतील वेगवेगळ्या प्रमाणावर बोट ठेवत आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे.मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करून ते सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचा १२०० पानांचा पाहणी अहवाल आणि सर्वेक्षण, संदर्भाचा जवळपास दहा हजार पानांचा अहवाल राज्य सरकारकडे सोपविण्यात आला. त्यानुसार तयार केलेला कृतिपत्रिका अहवाल आणि विधेयक विधिमंडळात सादर केले गेले. त्यानुसार १३.४२% मराठा निरक्षर आहेत. याचाच अर्थ ८६.५८ टक्के समाज साक्षर आहे असा होतो. केंद्राचे साक्षरतेचे प्रमाण ७५ टक्के, राज्याचे साक्षरतेचे प्रमाण ८५ टक्के असताना जर मराठा समाजातील साक्षरतेचे प्रमाण ८६ टक्के असेल तर त्या समाजाला शैक्षणिक मागासलेपणात १०० टक्के गुण कसे काय देता येतील, असा सवाल प्राध्यापक हरी नरके यांनी उपस्थित केला आहे.कृती अहवालाप्रमाणे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे इंजिनीअरिंगमध्ये असलेले प्रमाण ७.३%, वैद्यकीय शिक्षणातील प्रमाण ६.४ टक्के, कृषीमधील प्रमाण २० टक्के तर इतर म्हणजे मानव विद्या शास्त्र, वाणिज्य व व्यावसायिक शिक्षणातील प्रमाण ३.८९ टक्के इतके आहे. यावरून मराठा समाजात पदवीधरांची एकूण प्रमाण ३६.९६ टक्के आहे. राज्यातील ज्या ओबीसी वर्गाप्रमाणे मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाणार आहे त्यांच्या प्रमाणाशी याची तुलना केली गेली का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.>‘वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी विरोध उपस्थित करू नये’एकीकडे या संस्थाकडून असे प्रश्न उपस्थित केले जात असताना दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक प्रमोद पाटील यांनी मिळालेले आरक्षण संवैधानिक असून त्यावर प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती गायकवाड यांंच्या अध्यक्षतेखाली तयार केला गेलेला अहवाल हा अभ्यास करून तयार करण्यात आला असून त्यावर वैयक्तिक प्रसिद्धीसाठी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करू नये, असे त्यांनी म्हटले आहे.