मतदार याद्या चोखपणे कशा तयार करणार?

विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारयाद्यांमधून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत यासाठी काय उपाय योजणार याची निवडणूक आयोगाने माहिती द्यावी असे हायकोर्टाने सांगितले आहे.

हायकोर्टाचा सवाल : आज सकाळी पुढील सुनावणी

मुंबई : मतदारयादीत नाव नाही म्हणून ज्यांना आताच्या लोकसभा निवडणुकीत मतदान करता आले नाही त्यांना आता मतदानाची संधी देणे शक्य नाही. पण काही महिन्यांनी होणार्‍या राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी पुन्हा अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही यादृष्टीने आम्ही विचार करू शकतो, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदारयाद्यांमधून मोठ्या संख्येने मतदारांची नावे वगळली जाणार नाहीत यासाठी काय उपाय योजणार याची माहिती देण्यास न्यायालयाने सांगितले असून त्यावर उद्या गुरुवारी सकाळी सुनावणी ठेवली आहे. गेल्या महिन्यात मतदान न करता आल्याने पुन्हा मतदान करण्याची संधी द्यावी, या मागणीसाठी ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर, त्यांची पत्नी चित्रा, पुणे व मुंबईतील काही मतदार व सामाजिक संघटनांनी स्वतंत्र याचिका केल्या आहेत़ या याचिकांवर न्या. अभय ोक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर संध्याकाळी पाच वाजता एकत्रित सुनावणी झाली़ त्यावेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. महाराष्ट्रातील लोकसभेचे मतदान संपले असून मतमोजणीला स्थगिती देणे अथवा पुन्हा मतदान घेण्याचे आदेश देणे शक्य नाही़ पण आगामी विधानसभा निवडणुकीत असा गोंधळ होणार नाही याबाबत आम्ही आदेश देऊ शकतो़ त्यामुळे या मुद्दयावरच केवळ सुनावणी घेणे योग्य ठरेल, असे न्यायालय म्हणाले. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी मतदान न करता आलेल्यांना मतदान करण्याची संधी देऊन संबंधित मतदारसंघातील मत मोजणीत काही तफावत आल्यास ही मते मोजावीत, असा युक्तिवाद केला़ तर काही अर्जदारांचे दुसरे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी निवडणुकीचा निकाल या याचिकांवरील निर्णयावर अवलंबून असेल, असे न्यायालयाने जाहीर करावे़ कारण एखाद्याने निवडणुकीला आव्हान दिल्यास त्यात मतदान न करता आलेल्यांचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो, असा दावा केला़ त्यावर न्यायालय म्हणाले, मतदार यादी ३१ जानेवारी २०१४ रोजी जाहीर झाली़ आता न्यायालयात धाव घेणार्‍या मतदारांनी त्यावेळी काहीच केले नाही़ अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड़ अंतुरकर व अ‍ॅड़ कुंभकोणी यांच्या मुद्दयांचा आता विचार करणे योग्य होणार नाही. मात्र आगामी विधानसभा निवडणुकीत असा गोंधळ होणार नाही याबाबत आम्ही आदेश देऊ शकतो़ अ‍ॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा यांनीही याचिकाकर्त्यांच्या मतदान करण्याची संधी देण्याच्या मागणीचा विरोध केला़ ते म्हणाले, मुळात मतदारयाद्या गेल्या वर्षांपासून तीन वेळा जाहीर करण्यात आली होती़ बोगस मतदानास वाव राहू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने राज्यातील निवडणूक यंत्रणेला मतदारयाद्यांच्या सुधारणांचे काम चोखपणे करण्यास सांगितले होते. महत्त्वाचे म्हणजे लाखो मतदारांची नावे यादीत नसली तरी यंदाच्या निवडणुकीत मतदार वाढले होते़ त्यामुळे एक लाख मतदारांना मतदान करता आले नाही हा दावा चुकीचा असल्याचा युक्तिवाद अ‍ॅडव्होकेट जनरल खंबाटा यांनी केला़ (प्रतिनिधी) ।> कोर्टात जाम गर्दी च्या सुनावणीसाठी पुणे व मुंबईतील उप जिल्हाधिकारी तसेच वरीष्ठ अधिकार्‍यांचा ताफा न्यायालयात हजर होता़ त्याचबरोबर ज्येष्ठ अभिनेते अमोल पालेकर, त्यांची पत्नी व सर्व याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांची फौज व ही सुनावणी ऐकण्यासाठी आलेले वकील याने न्या़ ओक यांच्या कोर्टात नेहमीपेक्षा अधिक गर्दी झाली होती़ त्यात ही सुनावणी सायंकाळी पाच वाजता सुरू झाली व पावणे सातपर्यंत सुरू होती़ यावेळेत न्यायालयातील गर्दी मात्र कमी झाली नाही़.

> सांगली व पुणे येथे जवळपास एक लाख जणांनी बोगस मतदान केले असून याची चौकशी करावी, अशी विनंती करणारा अर्ज एका सामाजिक संघटनेने दाखल केला होता़ मात्र यासाठी रितसर याचिका दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले़