भेसळीवर नियंत्रण येणार तरी कसे?

अन्न व औषध प्रशासन : विभागात ३५ टक्के जागा रिक्त

- अतुल कुलकर्णी 

मुंबई : राज्यातील ११ कोटींहून अधिक जनतेची औषध व अन्न सुरक्षा फक्त ८२५ अधिकाऱ्यांकडे आहे. त्यात आयुक्तांपासून शिपायापर्यंतच्या कर्मचाºयांचा समावेश आहे. एकीकडे दूध, खाद्यपदार्थ, औषधांमध्ये भेसळ करणाºयांना आजन्म कारावासाची व या गुन्ह्यात जामीन न देणारा कायदा विधानसभेने मंजूर केला असला तरी या कायद्याची अंमलबजावणी करणे व भेसळ रोखण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळच विभागाकडे नाही.

गट अ ते गट ड या चार प्रवर्गात मंजूर असणाºया ११७६ पदांपैकी तब्बल ४०७ जागा रिक्त आहेत. हे प्रमाण ३४.६० टक्के एवढे प्रचंड आहे. औषध निरीक्षकांची फक्त १६१ पदे मंजूर आहेत, त्यातील ६२ पदे रिक्त आहेत. याचा अर्थ राज्यातील ७५ हजार औषधांची दुकाने तपासण्यासाठी फक्त ९९ अधिकारी आहेत. तर खाद्यपदार्थ विकणाºया तब्बल १७ लाख दुकानांच्या तपासणीसाठी या विभागाकडे फक्त २०९ अधिकारी आहेत.

ही यंत्रणा मजबूत केली पाहिजे म्हणून अन्न व औषध प्रशासन विभागाने पूर्णपणे नवीन आकृतीबंध तयार केला पण तो तीन वर्षापासून मंजूरीसाठी या विभागातून त्या विभागात खेट्या घालत आहे. परिणामी राज्यात होणारी भेसळ रोखणारी कोणतीही यंत्रणा आजमितीला उभीच राहू शकलेली नाही. खाण्याच्या तेलात पामतेल मिसळले जाते ते पण तपासण्याची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्याशिवाय जागतिक दर्जाची एकही प्रयोगशाळा राज्यात नाही. विषारी औषधांच्या परिणामांचा तपास करणारी, वाया जाणाºया धान्य व फळांवर प्रक्रिया करणारी अशी कोणतीही यंत्रणा राज्यात उपलब्ध नाही.

महाराष्टÑातून जवळपास ५० हजार कोटी रुपयांच्या आसपास औषधांची निर्यात होते पण औषध उत्पादकांना येणाºया अडचणी, त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठीची साधी सिंगल विंडो यंत्रणाही अन्न व औषध प्रशासन विभाग उभी करू शकलेला नाही.

दूध आणि खाद्यपदार्थ, औषधांमध्ये भेसळ करणाºयांना आजन्म कारावासाची शिक्षा देणारी कायदा दुरुस्ती झाली आहे. त्यात आजन्म कारावासासोबत द्रव्यदंडाची शिक्षाही आहे. पण कोणत्या गुन्ह्यासाठी किती आर्थिक दंड ठोठावला जाईल हे अजून ठरलेले नाही. देशपातळीवर ड्रग्ज अ‍ॅन्ड कॉस्मेटीक अ‍ॅक्ट १९४० हा कायदा आहे. त्यात औषधांमध्ये भेसळ करणाºयांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. मात्र १९४० पासून आजपर्यंत देशात एकाही व्यक्तीला या कायद्यान्वये जन्मठेप झाल्याचे उदाहरण नाही. कारण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अधिकारी, सचिव आणि मंत्री यांची इच्छाशक्तीच नाही. त्यामुळेच सलाईनच्या बाटलीत पाणी भरुन विकणारे आणि हृदरोग्यास शस्त्रक्रियेनंतर बनावट स्टेंट टाकणारे महाभाग राज्यात आणि मुंबईत आहेत असा गंभीर आरोप विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे.