प्रविण मरगळे
मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची शुक्रवारी सांगता झाली. आता १८ जुलै रोजी पावसाळी अधिवेशनाला सुरूवात होईल. अधिवेशन संपण्याच्या आदल्या दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेत केलेल्या एका घोषणेमुळे राज्यभरात नाराजीच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. ही घोषणा म्हणजे सर्वपक्षीय ३०० आमदारांना मुंबईत घरं देणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानसभेत म्हणाले की, सर्वसामान्य लोकांचं झालं, आता लोकप्रतिनीधींचं काय? तर आपण जवळपास ३०० आमदारांसाठी मुंबईत घरे देणार आहोत. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना ही घरं देण्यात येतील. राज्याचा विषय मांडल्यानंतर कुठेतरी एक घर मिळावं यासाठी आमदारांना कायमस्वरुपी घरे आपण देत आहोत अशी घोषणा त्यांनी केली. मात्र त्यानंतर राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर सर्वसामान्य लोकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळाली. अनेक स्तरातून मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर टीका होऊ लागल्या. मात्र तुम्हाला माहित्येय का? आमदारांना दर महिन्याला किती वेतन दिले जाते? इतकेच नाही तर पगारासोबत अन्य सोयीसुविधाही सरकारकडून पुरवल्या जातात. जाणून घेऊया याबद्दल सविस्तर
७ व्या वेतन आयोगानुसार आमदारांना दर महिन्याला देण्यात येणारा पगार
मूळ वेतन – १ लाख ८२ हजार २०० रुपये
महाभाई भत्ता – ५१ हजार ०१६ रुपये(मूळ वेतनांच्या २८ टक्के प्रमाणे)
दूरध्वनी भत्ता – ८ हजार रुपये
स्टेशनरी- टपाल – १० हजार रूपये
संगणक चालकाची सेवा – १० हजार
एकूण दर महिन्याचे वेतन – २ लाख ६१ हजार २१६ रुपये
आमदारांना मिळणाऱ्या इतर सोयी-सुविधा
दैनिक भत्ते - अधिवेशनासाठी उपस्थित राहणाऱ्या आमदारांना प्रतिदिन २ हजार रुपये दिले जातात
स्वीय सहायकाची विनामूल्य सेवा – सरकारकडून स्वीय सहायकास दरमहा २५ हजार रुपये पगार
वाहन चालकांची विनामूल्य सेवा – प्रत्येक सदस्यास एका वाहन चालकाची विनामूल्य सेवा, दरमहा १५ हजार रुपये पगार
दूरध्वनीची सोय – जिथे आमदार राहतील तिथे सरकार दूरध्वनी बसवून देणार. त्याचे भाडेही सरकार भरणार
रेल्वे प्रवास – विद्यमान सदस्यास राज्यांतर्गत प्रवासासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची ३ कुपन पुस्तकांचा संच, याचा वापर करून टू टियर – थ्री टियर एकट्याने प्रवास करण्याची सुविधा
विद्यमान सदस्यास राज्या बाहेर प्रवासासाठी प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची ३ कुपन पुस्तकांचा संच, याचा वापर करून टू टियर – थ्री टियर कुटुंबासह प्रवास करण्याची सुविधा (३० हजार किमी मर्यादित)
सरकारी परिवहन बसेसमधून मोफत प्रवास(बेस्ट, एसटी किंवा अन्य सरकारी परिवहन सेवा)
कुटुंब वेतन
माजी आमदारांचे निधन झाल्यास त्यांच्या पत्नीस दरमहा ४० हजार रुपये वेतन
जर पत्नी हयात नसेल तर अज्ञान अपत्यांस वेतन दिले जाते.
माजी सदस्यांस राज्यभरास रेल्वेचा मोफत प्रवास(३५ हजार किमी मर्यादा)
विमानाने मोफत प्रवास - एका आर्थिक वर्षात ३२ वेळा एकेरी(राज्यांतर्गत विमान प्रवास) तर राज्याबाहेर एकूण ८ वेळा एकेरी प्रवास मोफत
वाहन कर्जावरील व्याजाची प्रतिपूर्ती -१० लाखांपर्यंत वाहन घेण्याची मुभा, कर्जाच्या रक्कमेवरील १० टक्के व्याजदराची रक्कम सरकारकडून भरली जाते. कर्ज घेतलेल्या दिनांकापासून कमाल ५ वर्षाची मुदत
स्थानिक विकास निधी – प्रत्येक वर्षी ३ कोटी
वैद्यकीय सुविधा – विद्यमान आणि माजी आमदारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा वैद्यकीय खर्च सरकार देते.
निवृत्ती वेतन – आमदारांना दर महिन्याला ५० हजार रुपये निवृत्ती वेतन. जर एखाद्या सदस्य ५ वर्षापेक्षा अधिक वेळा सभागृहात सेवा देत असेल असल्यास दर वर्षासाठी २ हजार रुपये निवृत्ती वेतनात वाढ