घरगुती वीजदर स्थिर ठेवणार
By Admin | Updated: April 22, 2015 04:01 IST2015-04-22T04:01:10+5:302015-04-22T04:01:10+5:30
आगामी काळात उद्योगांसाठीचा वीज दर प्रति युनिट दीड रुपयांनी कमी करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. मात्र, त्याचा बोझा इतर घटकांवर टाकला जाणार नाही.

घरगुती वीजदर स्थिर ठेवणार
पुणे : आगामी काळात उद्योगांसाठीचा वीज दर प्रति युनिट दीड रुपयांनी कमी करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. मात्र, त्याचा बोझा इतर घटकांवर टाकला जाणार नाही. घरगुती वीज दरही कमी होणे आवश्यक असले तरी ते पुढील काळात स्थिर राहतील. त्यात वाढ होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले.
वक्तृत्वोत्तेजक सभेच्यावतीने आयोजित वसंत व्याख्यानमालेच्या १४१ व्या ज्ञानसत्राचे उद्घाटन फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दीपक टिळक होते.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शेतीबरोबरच उद्योग क्षेत्रात संधी निर्माण करण्याची गरज असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, ‘‘राज्यात उद्योगांसाठीचा वीज दर जास्त असल्याने अनेक उद्योग इतर राज्यांना पसंती देतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशातील उद्योजकांमध्ये भारतात येण्याबाबत उत्कंठा निर्माण केली आहे. त्याचा लाभ देशासह राज्यालाही होणार आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘मेक इन महाराष्ट्र’साठी अधिकाधिक उद्योग राज्यात यायला हवेत. तरच राज्यातील बेरोजगार तरुणांना विविध रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्यासाठी येत्या काळात उद्योगांसाठीचा वीज दर दीड रुपयांनी कमी केला जाईल. मात्र, हा बोजा इतर कोणत्याही घटकावर टाकणार नाही. घरगुती वीज दरही स्थिर ठेवणार.
टोलबाबत ते म्हणाले, ‘‘यापुढे नवीन रस्त्यांवर टोल लावणार नाही. त्यासाठीच्या नव्या धोरणाची या वर्षीपासूनच करणार आहे. मुंबई-पुणे एक्सप्रेस व मुंबईत येणाऱ्या रस्त्यांवरील टोल बंद करण्यात करारनाम्यातील अटी-शर्तींमुळे अडचणी आहेत. हे धोरण तयार करणाऱ्यांनी राज्याचे हित विसरून स्वहिताचा जास्त विचार केला. ’’
राज्याच्या सकल उत्पन्नात शेतीचा वाटा १० टक्के असूनही त्यावर ५० टक्के लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. हे राज्यासाठी आव्हान आहे. प्रत्यक्षात ३५ टक्के लोकांचेच हे काम असून उर्वरीत १५ टक्के लोकांसाठी कौशल्य विकासावर आधारित प्रशिक्षण देत त्यांना रोजगाराच्या इतर संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागणार आहेत. शेतीला शाश्वततेकडे न्यायचे आहे. त्यासाठी विकेंद्रीत जलसंधारणाकडे अधिक लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. (प्रतिनिधी)