आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ

महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाच्या मागणीसंदर्भात आणि आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाच्या मागणीसंदर्भात आणि आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. जे. पी. नड्डा यांनी शुक्रवारी सांगितले.
आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनवाढीबाबत केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भेट घडवून चर्चा करू, असे आश्वासन राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान सभागृहात दिले होते. त्याची पूर्तता करीत त्यांनी आशा स्वयंसेवी शिष्टमंडळाची केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांसमवेत भेट घडवून आणली.
मुंबई भेटीवर आलेल्या केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी भेट घेतली. या वेळी डॉ. सावंत यांनी पीसीपीएनडीटी कायदा, गर्भपात कायदा, मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा यामध्ये काळानुरूप बदल करण्याची मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत महाराष्ट्राच्या सीमेलगत असलेली गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांबरोबर समन्वय साधणे तसेच कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासनाच्या नियमात बदल करण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली.
१९७१ सालच्या गर्भपात कायद्यांतर्गत गर्भपात केंद्र नूतनीकरणाची सोय तीन किंवा पाच वर्षांची करण्यात यावी; तसेच आदिवासी भागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध होण्यासाठी स्थानिक उमेदवारांची विशेष गुणवत्ता यादी तयार करून अशा उमेदवारांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पाच वर्षे किमान त्याच क्षेत्रात सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
परदेशातून भारतात खासगी रुग्णालयात वैद्यकीय उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना सोयीचे व्हावे म्हणून प्रमाणित मार्गदर्शक तत्त्वे (एसओपी) करणे आवश्यक असून, त्यामुळे दोन देशांत आणि दोन रुग्णसंस्थांमध्ये विसंवाद होणार नाही अशी विनंतीदेखील डॉ. सावंत यांनी या वेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना केली.