'घरगुती शिकवण्यांवर निर्बंध नाही'

इंटिगे्रटेड क्लासेस म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली ही कीड घालविण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा करणार आहे.

नागपूर : इंटिगे्रटेड क्लासेस म्हणजे शिक्षणाचे बाजारीकरण आहे. आपल्या शिक्षण व्यवस्थेला लागलेली ही कीड घालविण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा करणार आहे. मात्र, या कायद्यामुळे घरगुती शिकवणीवर कसलेच निर्बंध येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सोमवारी विधानसभेत स्पष्ट केले.राज्यात खासगी शिकवण्यांचे फुटलेले पेव, इंटिग्रेटेड क्लासेसमुळे महाविद्यालयांचे कमी हाणारे महत्त्व याबाबतची लक्षवेधी सूचना भाजपा सदस्य पराग अळवणी यांनी आज विधानसभेत मांडली. इंटिग्रेटेड क्लासेसच्या नावाखाली खासगी कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालयांमध्ये अभद्र युती झाली आहे. या विरोधात कठोर कारवाई करतानाच बायोमेट्रिक अटेंडन्स अनिवार्य करण्याची मागणी पराग अळवणी यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना शिक्षण मंत्री तावडे म्हणाले की, स्पर्धा परीक्षांतील यश आणि जाहिरातबाजीच्या जोरावर कोचिंग क्लासेसवाले पालकांना भावनिकदृष्ट्या ब्लॅकमेलच करीत असतात. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी राज्य सरकार नवीन कायदा आणणार आहे. इंटिग्रेटेडमुळे शाळांमध्ये जाण्याची आवश्यकता नसल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रूढ होते. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली. यातही काही क्लासेस आणि महाविद्यालयांनी पळवाट काढण्याचा प्रयत्न केला. आता गुगल आणि सॅटेलाईट मॅपिंग असणारे बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यामुळे फक्त ठसा लावून कागदोपत्री हजेरी दाखवली जात आहे की विद्यार्थी प्रत्यक्ष शाळेत आहे, याची माहिती उपलब्ध होणार असल्याचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. एकीकडे इंटिग्रेटेड क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा केला जात असतानाच राज्यातील शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. त्यासाठी पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाची फेरमांडणी केली आहे. सीबीएसई किंवा आयसीएसई शाळांशी टक्कर घेता येईल अशी व्यवस्था केली जात आहे. गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करतानाच इंटिग्रेटेड क्लासेसवर निर्बंध घालणारा कायदा केला जात आहे. मात्र, अनेकदा लोकप्रतिनिधींच्या दबावामुळे काही निर्णय फिरवावे लागतात. त्यामुळे इंटिग्रेटेड क्लासेस अथवा त्यांच्याशी संबंधित महाविद्यालयांवर कारवाई केली जाईल. कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ही कारवाई रोखण्याचा हट्ट करू नये, असे आवाहनही तावडे यांनी केले. या कायद्यामुळे घरगुती अथवा अगदी छोट्या क्लासेसवर कारवाई केली जाणार नाह, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले.>अल्पसंख्याक संस्थांमधील सामाजिक आरक्षणाबाबत न्यायालयाचा प्रतिकूल निकाल आला असला तरी अशा संस्थांना नियमानुसार कामकाज करणे भाग आहे. अशा अनेक संस्थांच्या संचालक मंडळावर नियमानुसार किमान ५० टक्के अल्पसंख्यांक संचालक असतात. मात्र,संबंधित अल्पसंख्यांक समाजातील ५१ टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा नियम मात्र पाळला जात नाही. जर, हा नियम पाळला जात नसेल तर सामाजिक आरक्षण लागू करावे, यासाठी सरकार दबाव टाकेल अशी भूमिका शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी यावेळी मांडली.