मुंबई - हिंदीची सक्ती महाराष्ट्रात होऊ देणार नाही. हिंदीची सक्ती गुजरात, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, केरळमध्ये नाही मग महाराष्ट्रातच ही सक्ती का लादली जाते? जो पर्याय सहावीपासून आहे तो पहिलीपासून का आणताय? IAS अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्रात हिंदी बोलणे सोपे जावे, मराठीची गरज भासणार नाही यासाठी ही सक्ती आहे का?, राज्य सरकारने तात्काळ हिंदीची सक्ती मागे घ्यावी असा इशारा मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत म्हटलं की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये तिसरी भाषा मराठी शिकवणार का? हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा नाही तर राज्याची भाषा आहे. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक राजकीय पक्षांनी या गोष्टी विचार करणे गरजेचे आहे. मराठी अस्तित्व संपवण्याचा हा घाट आहे. भाषा मेली तर काय होणार? या मुद्द्यावर कुठलेही राजकारण न करता याचा विचार केला पाहिजे. उद्या सगळ्या गोष्टी हिंदीत यायला सुरुवात झाली तर ते बाहेर काढणे कठीण होईल. त्यामुळे हा प्रकार वेळीच ठेचला पाहिजे असं त्यांनी म्हटलं.
तसेच केंद्रात सत्ता कुणाची, ते स्वत:च्या राज्यात हिंदी सक्ती करू शकत नाहीत मग ते महाराष्ट्रात का लादतायेत? मी याआधी २ पत्र दिली होती. केंद्रीय शैक्षणिक धोरणात मुळात अशी कुठलीही गोष्ट दिली नाही. राज्य सरकारने राज्याची संस्कृती पाहून निर्णय घ्यावा असं केंद्राने म्हटलं आहे. मग राज्य सरकार हिंदी सक्ती का लादतेय हे समजत नाही. आयएएस अधिकाऱ्यांच्या लॉबीचा हा दबाव आहे का, त्रिभाषा सूत्र हा सरकारचा विषय आहे त्याचा शैक्षणिक धोरणाशी काय संबंध येतो? असा सवाल राज ठाकरे यांनी विचारला आहे.
दरम्यान, गुजरात कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँन्ड स्टडी, गांधीनगर यांची वेबसाईट आहे त्यांनी पहिलीपासून गुजराती, गणित आणि इंग्रजी असे ३ विषय ठेवले आहेत. मग जे गुजरातमध्ये नाही ते महाराष्ट्रात का लादतात? भाषा कुठलीही चांगली असते. एक भाषा घडवण्यासाठी हजारो वर्ष लागतात. हिंदी भाषाही उत्तम आहे पण ती एका राज्याची भाषा आहे ती राष्ट्रीय भाषा नाही. ती कोवळ्या मुलांवर लादण्याचा का प्रयत्न करताय? आतापर्यंत शैक्षणिक धोरणात सहावीपासून पर्यायी भाषेचा पर्याय उपलब्ध होता. हिंदी भाषेची सक्ती महाराष्ट्रावर लादून घेणार आहोत का असं सांगत राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला, पालकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.