केंद्र शासनाकडून हिंदी शिष्यवृत्ती स्थगित : सर्व महाविद्यालयांना आदेश

केंद्र शासनाकडून राज्यातील सर्व महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये हिंदी भाषेत पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती स्थगित करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देशिष्यवृत्ती व विद्यावेतनामध्ये कपात केली जात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी हिंदी भाषेच्या पुरस्कार केवळ दिखाऊ 

पुणे : केंद्र शासनाकडून राज्यातील सर्व महाविद्यालय व विद्यापीठांमध्ये हिंदी भाषेत पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी शिष्यवृत्ती स्थगित करण्यात आली असून त्याबाबतचे अर्ज स्वीकारू नयेत असे निर्देश दिले आहेत. केंद्र शासनाकडून एकापाठोपाठ एक विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व विद्यावेतनामध्ये कपात केली जात असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे.केंद्र शासनाकडून दिली जाणारी अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजना पुढे चालू ठेवण्यासाठी मुल्यांकन अभ्यास सुरू असल्याने पुढील आदेश येईपर्यंत विद्यार्थ्यांकडून अर्ज स्वीकारू नयेत. सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण संचलनालयाकडून पुढील सूचना प्राप्त होईपर्यंत याबाबतचे कुठलेही अर्ज स्वीकारू नयेत अथवा उच्च शिक्षण संचलनालयाकडे पाठवू नयेत असे परिपत्रक उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. मोहन खताळ यांनी काढले आहे. राज्यातील सर्व महाविद्यालये व विद्यापीठांना याबाबतच्या सुचना देण्यात आल्या  आहेत. या परिपत्रकानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाकडून कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून वर्षानुवर्षे दिली जाणारी हिंदी शिष्यवृत्ती अचानक स्थगित करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीची भावना पसरली आहे. विद्यापीठाच्या हिंदी विभागातील विद्यार्थी महावीर साबळे यांनी सांगितले, हिंदी शिष्यवृत्ती योजनेचे मुल्यांकन करायला काहीच हरकत नाही, मात्र त्यासाठी अर्ज स्वीकारणे बंद करणे चुकीचे आहे. यामागे केंद्र शासनाचा ही शिष्यवृत्ती योजना बंद करण्याचा हेतू असल्याचे दिसून येते.’’केंद्र शासनाकडून नेट परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाणारी जीआरएफ शिष्यवृत्तीच्या संख्येत कपात केली. त्याचबरोबर पीएच.डी व एम.फिलच्या विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन देण्यासाठी विद्यापीठांना दिले जाणारे अनुदान युजीसीकडून बंद करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाकडून सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या विरोधात निर्णय घेतले जात असल्याची भावना विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. ............................हिंदी भाषेच्या पुरस्कार केवळ दिखाऊ केंद्र शासनाकडून हिंदी भाषेचा प्रसार करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. त्याचवेळी अचानक अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांनी जास्तीत जास्त हिंदी भाषा शिकावी यासाठी प्रोत्साहनपर दिली जाणारी शिष्यवृत्ती बंद केल्याने केंद्र शासनाकडून हिंदी भाषेच्या पुरस्काराचे उपक्रम केवळ दिखावू आहेत का अशी विचारणा विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.