महागलेली डाळ, असहाय्य सरकार

डाळीचे भाव नियंत्रणात आणण्यात सरकारला पूर्णत: अपयश आले आहे. सरकारचे अधिकारी ऐकेनात आणि व्यापारीही. केवळ एकमेकांवर राजकीय कुरघोड्या करण्याच्या नादात भाजपा

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
डाळीचे भाव नियंत्रणात आणण्यात सरकारला पूर्णत: अपयश आले आहे. सरकारचे अधिकारी ऐकेनात आणि व्यापारीही. केवळ एकमेकांवर राजकीय कुरघोड्या करण्याच्या नादात भाजपा शिवसेनेने राज्यातील जनतेला महाग दराने डाळ खरेदी करण्याचा एकमेव पर्याय समोर ठेवला आहे. जप्त केलेली डाळ हमीपत्राच्या आधारे व्यापाऱ्यांना परत करण्याचे आदेश काढूनही, गुरुवारी जेमतेम हजार किलो डाळ व्यापाऱ्यांनी उचलली नाही. भरीत भर म्हणून राज्याच्या कंट्रोलर आॅफ रेशनिंग श्वेता सिंघल आजारी रजेवर निघून गेल्या आहेत, तर अन्न व पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव दीपक कपूर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधूनही त्यांनी ‘नो कॉमेंट’ एवढीच प्रतिक्रिया दिली आहे.
अधिकारी आणि सत्ताधाऱ्यांनी डाळीचा विषय अत्यंत निष्काळजीपणे हाताळल्याने संतापजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जनतेला मात्र सणावाराच्या काळातही महागडी डाळ खरेदी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरला नाही. केंद्रशासनाने सहा महिन्यांपूर्वी राज्य शासनाला जागे करूनही अधिकारी ढिम्म बसून राहिले. अन्न व पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्राने पाच वेळा लेखी कळवूनही कोणतीच हालचाल केली नाही. राज्यात अधिकारी आणि मंत्री काहीच हालचाल करत नाहीत हे लक्षात येताच, व्यापाऱ्यांनी डाळीची साठेबाजी करण्यास सुरुवात केली. शेवटी केंद्राने जप्तीचे आदेश काढल्यानंतर राज्यातल्या अधिकाऱ्यांना जाग आली आणि त्यांनी साठा मर्यादेचे आदेश काढले. आदेशाचे पालन करण्याच्या नावाखाली अधिकाऱ्यांनी वेअरहाऊस आणि डाळीच्या मीलदेखील सील करून टाकल्या.
‘आम्ही विविध विक्रेत्यांसाठी डाळ साठवण्यासाठी आमचे वेअरहाऊस भाड्याने देतो,’ असे सांगणाऱ्यांवरही गुन्हे दाखल केले गेले. अन्न व पुरवठामंत्री गिरीश बापट म्हणाले, ‘कोणत्याही सूचना केल्या, तरी विभागाचे सचिव दीपक कपूर त्यातून निगेटिव्ह गोष्टीच समोर आणतात. ते मुख्य सचिवांना एक आणि मुख्यमंत्र्यांना एक, तर मला मंत्री म्हणून तिसरेच सांगतात, हे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले,’ असेही बापट म्हणाले. सहा महिन्यापासून केंद्र सरकार सतत या विषयावर पत्रव्यवहार करत असताना विभागाने काय केले? असा सवाल दीपक कपूर यांना एसएमएसवर केला असता, त्यांनी ‘नो कॉमेंट’ एवढेच उत्तर पाठवले आहे.
जप्त केलेली डाळ हमी पत्राच्या आधारे परत न देता, सरकारने ती १०० रुपये दराने रेशन दुकानाच्या सहाय्याने विकायला काढल्यास, कायद्याचे पूर्ण संरक्षण राज्य सरकारच्या अशी कृती करण्याला होते. मात्र, तसे न करता, ज्यांची डाळ जप्त केली, त्यांना ती परत देण्याचे औदार्य दाखवत सरकारने आपले हात झटकून टाकले आहेत, पण पडद्याआड भाजपा शिवसेनेच्या अंतर्गत राजकारणाचाही त्याला रंग आहे.
१२० रुपये किलोने डाळ विकण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे, असे शिवसेनेने त्यांच्या मुखपत्रातून प्रसिद्ध केले आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि प्रवक्ते माधव भंडारी यांनी ‘आजच निर्णय घ्या,’ असा आग्रह मंत्री बापट यांच्याकडे धरला. शेवटी बुधवारी रात्री उशिरा शिवसेनेपेक्षा कमी दराने आम्हीच तूर डाळ बाजारात आणली, हे दाखविण्यासाठी १०० रुपये किलोने डाळ विकण्यासाठी हमीपत्राचा मार्ग पुढे केला.
जर सरकारने १०० रुपयांनी डाळ विकण्याचे ठरवलेच होते, तर जप्त केलेली डाळ त्या त्या जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांना रेशन दुकानाच्या माध्यमातून विका, असे आदेश सरकार काढू शकले असते. त्यातून जमा होणारे पैसे ज्यांची डाळ आहे, त्यांना देता आले असते, पण ती हिंमतही सरकार दाखवू शकले नाही. भाजपा कार्यालयासमोर काही किलो डाळीची पाकिटे १०० रुपये किलोने विकून प्रदेशाध्यक्ष दानवे यांनी स्वत:चे फोटो मात्र काढून घेण्याची हौस भागवून घेतली.
आजही बाजारात १६५ ते १७० रुपये किलोनी तूर डाळीची विक्री झाली. व्यापाऱ्यांना विचारले, तर ते सांगतात, ‘आमची खरेदी १५० रुपयांची असेल, तर आम्ही १०० रुपये किलोनी डाळ विकायची तर कशी? याचे उत्तर, अधिकारी आणि भाजपा कार्यालयासमोर १०० रुपये किलोने डाळ विकणारे प्रदेशाध्यक्षही देत नाहीत. त्यामुळे या सरकारचे अधिकारीही ऐकत नाहीत आणि व्यापारीही असे दयनीय चित्र राज्यभर गेले आहे.’
या सगळ्या प्रकारात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला आणि जप्त केलेली डाळ रेशन दुकानांच्या माध्यमातून विकण्याचा धाडसी निर्णय घेतला, तर साठेबाज व्यापारी सुतासारखे सरळ होतील.