उच्च न्यायालयाची पीएमपीला चपराक

महापालिका परिवहन मंडळाने (पीएमपी) बालसंगोपन निधी म्हणून तिकिटावर वसूल केलेल्या ४२ कोटींच्या निधीचा परस्पर वापर केला.

- बालसंगोपनाच्या निधीचा परस्पर वापर; अहवाल सादर करण्याचे आदेश
पुणे : महापालिका परिवहन मंडळाने (पीएमपी) बालसंगोपन निधी म्हणून तिकिटावर वसूल केलेल्या ४२ कोटींच्या निधीचा परस्पर वापर केला. त्यावर पीएमपीने निधीच्या विनियोगाचा अहवाल पुढील महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार कुपोषित बालकांच्या संगोपनासाठी २ रुपयांपर्यंतच्या तिकिटावर १० पैसे आणि त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या तिकिटावर प्रत्येकी १५ पैसे वसूल केले जातात. पुणे परिवहन मंडळाला १९९७ ते २०१२ या काळात ४२ कोटीचा निधी जमा झाला आहे. मात्र, हा निधी राज्य शासनाला बालसंगोपन निधी म्हणून जमा करण्याऐवजी पीएमपीने परस्पर वापर केला आहे. हा अपहार असून, आतापर्यंत केलेल्या निधीच्या विनियोगाची माहिती देण्याविषयीची याचिका पीएमपी संघटनेचे दिलीप मोहिते यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
दरम्यान, न्यायालयाने पीएमपीवर परस्पर निधीचा वापर केल्याचा ठपका ठेवला आहे. आतापर्यंत बालसंगोपनाच्या नावाने वसूल करण्यात आलेला कोट्यवधी निधीच्या विनियोगाचा अहवाल जून महिन्यातील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश पीएमपीला दिले आहेत. पीएमपी संघटनेच्या वतीने ॲड. असिम सरोदे यांनी काम पाहिले, असे दिलीप मोहिते यांनी सांगितले.