सुनावणीस उच्च न्यायालयाचा नकार

गोवंश हत्याबंदी करण्यासंदर्भातील कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीस सोमवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. ‘या खंडपीठापुढे सुनावणी घेता

- गोवंश हत्याबंदी

मुंबई : गोवंश हत्याबंदी करण्यासंदर्भातील कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीस सोमवारी उच्च न्यायालयाने नकार दिला. ‘या खंडपीठापुढे सुनावणी घेता येणार नाही. मी याबद्दल लेख लिहिला होता,’ असे न्या. गौतम पटेल यांनी सांगत सुनावणीस नकार दिला.
या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे होती.
मी वकील असताना कर्नाटक राज्य सरकार अशा प्रकारचा बंदी घालणारा कायदा तयार करण्याचा प्रक्रियेत होते आणि त्या वेळी मी एका वर्तमानपत्रात लेख लिहिला होता. माझे मत तेव्हा मी स्पष्ट केले होते, असे म्हणत न्या. पटेल यांनी या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होऊ शकत नाही, असे वकिलांना सांगितले.
त्यामुळे हंगामी मुख्य न्या. विजया ताहिलरमाणी-कापसे यांना या याचिकांवरील सुनावणीसाठी न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष खंडपीठ तयार करावे लागेल. फेब्रुवारी २०१५मध्ये राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी महाराष्ट्र राज्य प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायद्याला मंजुरी दिली. (प्रतिनिधी)