अशोक चव्हाणांचे नाव वगळण्यास हायकोर्टाचा नकार

आरोपपत्रात आरोपी म्हणून समाविष्ट असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.

मुंबई : आदर्श सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीने मुंबईत कुलाबा येथे बांधलेल्या वादग्रस्त इमारतीशी संबंधित घोटाळ्यात याआधीच दाखल केलेल्या आरोपपत्रात आरोपी म्हणून समाविष्ट असलेले माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
अशोक चव्हाण यांचे नाव वगळण्यासाठी केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय)ने केलेला अर्ज न्या. एम. एल. टहलियानी यांनी २६ पानी सविस्तर निकाल देऊन फेटाळला. न्या. टहलियानी सध्या नागपूर येथे असल्याने त्यांनी तेथून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल जाहीर केला.
हा निकाल तहकूब ठेवण्याची विनंती सीबीआयने केली. याआधी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे अशोक चव्हाण यांच्यावरील खटल्याचे कामकाज गेले सहा महिने स्थगित राहिले होते. हे लक्षात घेऊन न्या. टहलियानी यांनी बुधवारी दिलेला निकाल चार आठवड्यांसाठी तहकूब ठेवला. ४ जुलै २०१२ रोजी सीबीआयने
इतर १२ आरोपींसह अशोक चव्हाण यांच्यावरही आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात चव्हाण यांच्यावर भारतीय दंड विधानाचे कलम १२० बी (गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट) आणि ४२० (फसवणूक) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(२) व १३(१)(डी) या गुन्ह्यांचे आरोप होते. परंतु तत्कालीन राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी चव्हाण यांच्याविरुद्ध भादंवि कलम १२० बी व ४२० अन्वये खटला भरण्यास गेल्या वर्र्षी १७ डिसेंबर रोजी संमती नाकारली होती. परिणामी दंड विधानाखालील गुन्हे वगळून केवळ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखालील गुन्ह्यांसाठी खटला चालविण्यात काहीच हासिल नसल्याने आरोपपत्रातून अशोक चव्हाण यांचे नाव आरोपी म्हणून पूर्णपणे वगळून टाकावे, असा अर्ज केंद्रीय गुप्तचर विभागाने (सीबीआय) विशेष न्यायालयात केला होता. गेल्या १८ जानेवारीस विशेष न्यायालयाने तो फेटाळला होता. याविरुद्ध सीबीआयने पुनरीक्षण अर्ज केला होता.

येत्या महिनाभरात सीबीआय किंवा अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन उच्च न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती मिळविली नाही, तर चव्हाण यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटल्यास सामोरे जावे लागेल. अर्थात हा खटलाही लगेच सुरू होईल, असे नाही. 
कारण मुळात या प्रकरणाचा तपास करण्याच्या सीबीआयच्या अधिकारास अशोक चव्हाण यांनी आव्हान दिले असून, त्याचा फैसला उच्च न्यायालयात होत नाही तोपर्यंत विशेष न्यायालयापुढील खटल्यात फारशी प्रगती होणे अपेक्षित नाही.

(विशेष प्रतिनिधी)