केडीसीसीच्या संचालकांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (केडीसीसी) सुमारे १५० कोटी गैरव्यवहाराप्रकरणी अपिलेट अ‍ॅथॉरिटीने कारवाईवर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने बँकेच्या संचालक मंडळाने

मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (केडीसीसी) सुमारे १५० कोटी गैरव्यवहाराप्रकरणी अपिलेट अ‍ॅथॉरिटीने कारवाईवर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने बँकेच्या संचालक मंडळाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने संचालक मंडळाला अंतरिम दिलासा देत गैरव्यवहाराची रक्कम संचालक मंडळाकडून वसूल करण्याच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली.
बोगस खाती काढून त्यावर कर्ज देणे, दिलेले कर्ज वसूल न करणे व अन्य आरोप ठेवत राज्य सरकारने केडीसीसी बँक बुडीत काढल्याचा ठपका संचालक मंडळावर ठेवला आहे. संचालक मंडळाला सुमारे
१५० कोटींच्या गैरव्यवहारास जबाबदार ठरवत राज्य सरकारने फेब्रुवारी-मार्चमध्ये संचालकांवर महाराष्ट्र सहकार अधिनियमांतर्गत कारवाईस सुरुवात केली.
या कारवाईला बँकेचे संचालक हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील
आणि अन्य आमदारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
मार्च महिन्यात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या कारवाईला स्थगिती देत संचालकांना अपिलेट अ‍ॅथॉरिटीपुढे त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले.
त्यानुसार संचालकांनी अपिलेट अ‍ॅथॉरिटी म्हणजेच सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यापुढे त्यांच्या तक्रारी मांडल्या. मात्र २९ आॅक्टोबर रोजी अपिलेट अ‍ॅथॉरिटीने
त्यांचे म्हणणे फेटाळत कारवाईस स्थगिती देण्यास नकार दिला. या आदेशाविरुद्ध शुक्रवारी सर्व संचालकांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली.
या याचिकांवरील सुनावणी
न्या. एम.एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी न्या. सोनक यांनी
राज्य सरकारच्या वसुली कारवाईला
१ डिसेंबरपर्यंत स्थगिती दिली.
मात्र संचालकांना तोपर्यंत
मालमत्तेवर तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यासही मनाई केली. (प्रतिनिधी)