मुंबई : माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने आपण या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही. त्यामुळे ही याचिका अन्य खंडपीठापुढे दाखल करा, अशी सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली.
त्यापूर्वी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता यांनी याचिकाकर्त्यांकडे त्यांची केस लढवण्यासाठी वकील नियुक्त करायचा आहे का? अशी विचारणा केली. ‘या याचिकेमध्ये अनेक कायदेशीर बाबींचा समावेश असल्याने समितीला या याचिकेवर युक्तिवाद करण्यासाठी वकिलांची आवश्यकता आहे, असे वाटते,’ असे न्या. दत्ता यांनी म्हटले.
काय आहे प्रकरण?- माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुुटुंबीयांनी उत्पन्नाच्या अज्ञात स्रोतांद्वारे बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप गौरी भिडे व त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. याची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) व सीबीआयद्वारे करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पोलिस तक्रार करूनही काहीही कारवाई करण्यात आली नाही, असे भिडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.- सात-आठ वर्षांपासून मी ‘ना खाऊंगा ना खाने दूँगा’, ‘जो अब तक खाया है, वो भी उगलवा लूँगा’ या ब्रीदवाक्यांनी प्रेरित झाले आहे. देशाचा प्रामाणिक आणि जागरूक नागरिक म्हणून मी केंद्र सरकारला आणखी काही छुपी व बेहिशेबी मालमत्ता शोधून काढण्यासाठी मदत करण्याचा विचार केला आणि त्यातून काही बेहिशेबी पैशाचा शोधही लावला,’ असे जनहित याचिकेत म्हटले आहे.