निवृत्त लेफ्ट़ कर्नल कर्वेंना मिळणार भूखंड हायकोर्टाचे आदेश

भारत-पाक युद्धात शौर्य गाजवणारे निवृत्त लेफ्ट़ कर्नल व्ही़ एम़ कर्वे यांना राहण्यासाठी व उपजीविकेसाठी भूखंड न देण्या-या राज्य शासनाला ५० हजार

मुंबई : भारत-पाक युद्धात शौर्य गाजवणारे निवृत्त लेफ्ट़ कर्नल व्ही़ एम़ कर्वे यांना राहण्यासाठी व उपजीविकेसाठी भूखंड न देण्याऱ्या राज्य शासनाला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावत उच्च न्यायालयाने कर्वे यांना भूखंड देण्याचे आदेश शासनाला दिले़
१९७१ च्या युद्धात पराक्रम दाखवणाऱ्या कर्वे यांना केंद्र सरकारने पराक्रम पदकाने गौरवले़ युद्धात शौर्य गाजवणाऱ्या सैनिकांना भूखंड देण्याची महाराष्ट्र सरकारची योजना आहे़ त्याअंतर्गत कर्वे यांनी राज्य सरकारकडे राहण्यासाठी व उपजीविकेसाठी भूखंड मागितला़ मात्र केवळ शौर्यपदक मिळालेल्या सैनिकांनाच भूखंड दिला जातो, असे सरकारने पुणे येथे वास्तव्य करणाऱ्या कर्वे यांना कळवले़
याविरोधात कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली़ या याचिकेत पराक्रम पदक व शौर्यपदक यात साम्य असल्याचा दावा कर्वे यांनी केला़ त्याची दखल घेत न्यायालयाने राज्य शासनाला पराक्रम व शौर्य पदकातील फरक स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले़ मात्र याचे प्रत्युत्तर शासनाला देता आले नाही़
तसेच पराक्रम पदक मिळालेल्या सैनिकांना भूखंड द्यावा की नाही, याबाबतचा निर्णय उपसचिव दर्जाचा अधिकारी घेतो असेही शासनाने न्यायालयाला सांगितले़ राज्य शासनाच्या या युक्तीवादावर संतप्त झालेल्या न्यायालयाने शासनाचे चांगलेच कान उपटत ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला व कर्वे यांना आॅगस्ट अखेरपर्यंत भूखंड देण्याचे आदेशही दिले़ (प्रतिनिधी)