गावित यांच्या चौकशीतील दिरंगाईवरून हायकोर्टाने झापले

अभय ओक व न्या. अनिल गडकरी यांच्या खंडपीठाने सुनावले. आधी सांगितल्यानुसार गेल्या आठवड्यात अहवाल दिला नाही तेव्हा न्यायालयाने हे बोल सुनावले.

मुंबई : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने मंत्रीपदावरून काढल्यानंतर आता भाजपाचे आमदार झालेले डॉ. विजयकुमार गोवित व त्यांच्या कुटुंबियांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेविषयी केलेल्या खुल्या चौकशीचा अहवाल देण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास (एसीबी)ला झापले.
तुम्ही चौकशीला विलंब का लावत आहात? आधी तुम्ही छुपी चौकशी केलीत. त्याला बराच वेळ लावलात. आता खुल्या चौकशीला तुम्ही त्याहूनही अधिक वेळ लावत आहात, असे न्या. अभय ओक व न्या. अनिल गडकरी यांच्या खंडपीठाने सुनावले. आधी सांगितल्यानुसार गेल्या आठवड्यात अहवाल दिला नाही तेव्हा न्यायालयाने हे बोल सुनावले.
एका चौकशीचा अहवाल याआधी दिलेला आहे. दुसराही लवकरच दिला जाईल, असे सरकारी वकील समीर पाटील म्हणाले. त्याने समाधान न झाल्याने न्यायाधीश म्हणाले, आधीचा अहवाल आॅगस्टमध्ये दिलात. नंतरचा अहवाल अद्याप दिलेला नाही. सद्यस्थितीदर्शक अहवाल आम्हाला २४ नोव्हेंबरला द्या.
बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी गावित आणि कुटुंबियांवर खटला भरावा यासाठी व्ही. आर. मुसळे यांनी केलेल्या रिट याचिकेच्या निमित्ताने हा विषय न्यायालयापुढे आहे.
गावित आणि त्यांच्या कुटुंबियांवरील बेहिशेबी मालमत्तेच्या आरोपांत सकृद्दर्शनी तथ्य आढळले असल्याचे ‘एसीबी’ने आधीच्या सुनावणीत न्यायालयास सांगितले होते. आधी केलेल्या छुप्या चौकशीत आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्याने गावित यांच्याविरुद्ध खुली चौकशी करण्याचा प्रस्ताव आपण राज्य सरकारकडे ५ मार्च रोजी पाठविला असल्याचेही ‘एसीबी’ने सांगितले होते.
गावित आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या २००७-०८ च्या प्राप्तीकर व मालमत्ता करआकारणीचे प्रकरण पुन्हा खोलण्यात आले असल्याचे प्राप्तिकर विभागाने कळविले होते.
राज्य सरकारने खुल्या चौकशीस परवानगी दिल्यानंतर न्यायालयाने गावित यांना आरोप केल्याप्रमाणे रोखीने मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी पैसे कुठून आणले याचा खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले होते. (प्रतिनिधी)