मुंबई : पोलिसांच्या गैरवर्तनाबद्दल तक्रार करूनही त्यास गांभीर्याने न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच पोलिसांच्या गैरवर्तनाबद्दल न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केली. पोलिसांविरोधातील आरोप गांभीर्याने घेण्यात आले नाहीत. त्यामुळे नागरिकांचा विश्वास बसत नाही, असे न्या. भारती डांग्रे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने म्हटले. एका महिलेच्या पतीला बेकायदा अटक केल्याप्रकरणी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने ही नाराजी व्यक्त केली.
हे प्रकरण २०१२ चे आहे. रत्ना वन्नम यांचे पती चंद्रकांत वन्नम यांना बेकायदेशीर बांधकाम केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली होती. वन्नम यांच्या शेजाऱ्यांनी त्यांच्याकडे २० हजार रुपयांची मागणी केली. वन्नम यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर शेजाऱ्यांनी त्यांच्याविरोधात बेकायदा बांधकामाची तक्रार केली.
आपली छळवणूक केल्याची तक्रार करण्यासाठी वन्नम वडाळा टी. टी. पोलिस ठाण्यात गेले. परंतु, त्यांची तक्रार अन्य पोलिस ठाण्याच्या अखत्यारित येते, असे म्हणत पोलिसांनी तक्रार दाखल करून घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर पोलिसांनी चंद्रकांत वन्नम आणि कन्स्ट्रक्शन साईटवरून पाच जणांना अटक केली.
सुटकेसाठी मागितले १२ हजार
सहायक पोलिस निरीक्षक तुकाराम जाधव यांनी चंद्रकांत वन्नम यांना सोडण्यासाठी १२ हजार रुपयांची मागणी केली आणि प्रत्येक कामगाराला सोडण्यासाठी प्रत्येकी १२०० रुपयांची मागणी केली.
कर्मचाऱ्यांसाठी असलेला दंड भरल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली. मात्र, चंद्रकांत यांची जामीन मिळेपर्यंत सुटका करण्यात आली नाही.
अटक अनावश्यक
जाधव यांनी चंद्रकांत यांच्याविरोधातील प्रकरण बंद करण्यासाठी त्यांच्या पत्नीकडे १० हजारांची मागणी केली होती.
नागरिकांच्या जीवितास धोका पोहोचेल, अशा अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध करणाऱ्या महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचा संदर्भ देत पोलिसांनी चंद्रकात यांना अटक केल्याचे सांगितले. मात्र, या प्रकरणी अटकेची आवश्यकता नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्याला त्रास
जाधव यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश असूनही जाधव यांना केवळ २००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. पोलिसांनी त्यांच्या अधिकारांचा आणि कायद्याच्या केलेल्या गैरवापराचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
याचिकाकर्त्याला नाहक त्रास सहन करावा लागला आणि जाधव यांच्यावर कारवाईचे निर्देश देऊनही ती करण्यात आली नाही, असे सांगत न्यायालयाने वन्नमा यांच्या पत्नीला एक लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.