औरंगाबाद खंडपीठ प्रशासनाच्या निष्काळजीपणावर हायकोर्टाची तीव्र नापसंती

औरंगाबाद खंडपीठाच्या प्रशासनात रूढ झालेल्या अनुचित प्रथेविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली

मुंबई : फेरविचार याचिका व अर्जांमध्ये मूळ निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींना नावाने प्रतिवादी करू देण्याच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या प्रशासनात रूढ झालेल्या अनुचित प्रथेविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली असून, प्रशासनाने या प्रकारास तत्काळ पायबंद घालावा, असा आदेश दिला आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाकडून सुनावणीसाठी मुंबईत वर्ग केल्या गेलेल्या एका फेरविचार याचिकेत मूळ निकाल देणाऱ्या न्या. अभय ओक व न्या. अनिल कुमार मेनन यांना नावानिशी प्रतिवादी करण्यात आले होते. ही याचिका फेटाळताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या.
गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले की, औरंगाबाद खंडपीठाच्या रजिस्ट्रीमध्ये पक्षकारांना त्यांच्या याचिकांमध्ये अशा प्रकारे न्यायमूर्तींना प्रतिवादी करू देण्याची प्रथा रूढ असल्याचे दिसते व त्याबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करीत आहोत.
खरेतर फेरविचार याचिकांमध्ये न्यायमूर्तींना अशा प्रकारे नावानिशी प्रतिवादी करण्याचा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे पक्षकाराच्या याचिकेत असे केल्याचे आढळल्यास रजिस्ट्रीने त्यास आक्षेप घ्यायला हवा. पण औरंगाबादच्या रजिस्ट्रीला असा आक्षेप घेण्याची गरज भासत नाही.
यापुढे फेरविचार याचिकांमध्ये अशा प्रकारे न्यायमूर्तींना व्यक्तिश: प्रतिवादी केल्याचे आढळल्यास औरंगाबाद खंडपीठाच्या रजिस्ट्रारने (ज्युडिशियल) असा उल्लेख वगळण्यास पक्षकारास वा त्याच्या वकिलास निक्षून सांगावे आणि जोपर्यंत प्रतिवादी म्हणून घातलेली न्यायमूर्तींची नावे वगळली जात नाहीत तोपर्यंत अशी याचिका सुनावणीसाठी न्यायालयापुढे लावली जाऊ नये, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
खंडपीठाने औरंगाबाद येथील रजिस्ट्रीला असेही सांगितले की, अशा प्रकारे पक्षकार वा त्याच्या वकिलास याचिकेत प्रतिवादी म्हणून
घातलेली न्यायमूर्तींची नावे वगळण्यास सांगूनही त्यांनी तसे केले नाही तर रजिस्ट्रीने तसे स्पष्ट टिपण जोडून आवश्यक निर्देशांसाठी प्रकरण न्यायालयापुढे आणावे. असे केले म्हणजे केवळ याच कारणाने अशी याचिका न्यायालयास फेटाळणे शक्य होईल.
न्यायमूर्तींना व्यक्तिश: प्रतिवादी करणे केवळ अनुचितच नव्हे, तर अनावश्यकही आहे, असे नमूद करून खंडपीठ म्हणते की, फेरविचार याचिका ही आधी दिल्या गेलेल्या निकालाच्या फेरविचारासाठी केली जात असल्याने अशा याचिकेत तो मूळ निकाल देणाऱ्या न्यायमूर्तींना प्रतिवादी केले नाही तरी नियमानुसार अशा याचिकेवर त्याच न्यायमूर्तींनी सुनावणी घ्यावी लागते.
जालना येथील राकेश ओमप्रकाश अग्रवाल यांनी ‘कॉमन सिटिझन आॅफ इंडिया (कॉमन मॅन)’ आणि ‘पीपल्स राईट्स व्हिजिलन्स आॅर्गनाजेशन’ या दोन स्वयंसेवी संस्थांचे सरचिटणीस या नात्याने केलेल्या याचिकांवर हा निकाल दिला गेला. उच्च न्यायालयाचे कामकाज मराठीतून चालावे यासाठी त्यांची मूळ याचिका होती. विशेष म्हणजे याचिका नामंजूर केली तरी न्यायमूर्तींनी अगरवाल यांना मराठीतून युक्तिवाद करू दिला. (विशेष प्रतिनिधी)
>निर्भीड न्यायदानासाठी
खंडपीठाने म्हटले की, न्यायप्रक्रियेचे पावित्र्य आणि शुुचिता पक्षकार व वकिलांकडून व्यक्तिगत हल्ल्यांपासून न्यायाधीशांना संरक्षण देण्यात निहित आहे. न्यायालयाच्या निकालावर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण ही टीका सौम्य आणि आदराच्या भाषेतच असायला हवी.
फेरविचार याचिकेत किंवा अपिलातही मूळ निकालावर टीका करण्याच्या नावाने न्यायाधीशावर व्यक्तिगत स्वरूपाचा हल्ला असता कमा नये. असे संरक्षण दिले गेले नाही, तर कोणीही न्यायाधीश निर्भयतेने न्यायदान करू शकणार नाही. काही वेळा न्यायालयांना त्यांच्यापुढील पक्षकारांच्या वर्तनावर कडक भाषेत लिहिणे भाग पडते.