राज्य सरकारवर उच्च न्यायालय संतप्त

बीडमध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, एक महिला उलटूनही

मुंबई : बीडमध्ये आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मात्र, एक महिला उलटूनही राज्य सरकार माहिती सादर न करू शकल्याने, बुधवारी उच्च न्यायालय संतप्त झाले.
राज्य सरकार याबाबत किती गंभीर आहे, हे आम्हाला कळले, अशा शब्दांत सरकारला टोला लगावत उच्च न्यायालयाने औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना माहिती न मिळाल्याबाबत खुलासा करण्याचा आदेश दिला, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्याला गुरुवारी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचाही आदेश दिला.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये बीड आघाडीवर असल्याची माहिती एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने ‘सू-मोटो’ दाखल करून घेतली. या याचिकेवर सुनावणी न्या. नरेश पाटील व न्या. एस. बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणी वेळी खंडपीठाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांची काय स्थिती आहे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र ती माहिती अद्याप मिळाली नसल्याने मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी काही आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती खंडपीठाला केली. त्यावर खंडपीठ संतप्त झाले.

आयुक्तांनी खुलासा द्यावा
एक महिना उलटूनही सरकारने ही माहिती मिळवली नाही, यावरूनच सरकार किती गंभीर आहे, हे समजते. माहिती का जमा झाली नाही, याचा खुलासा विभागीय आयुक्तांना द्यायला सांगून जबाबदार अधिकाऱ्याला हजर करा, असेही न्यायाधीशांनी सांगितले.