दरकरार खरेदीवर टाच

गेल्या काही दिवसांत निर्माण झालेल्या वादानंतर, भ्रष्टाचाराला वाव देणाऱ्या दरकरार खरेदीला वेसण घालणारे आदेश राज्याच्या वित्त विभागाने जारी केले आहेत. त्यामुळे यापुढे तातडीच्या

अतुल कुलकर्णी , मुंबई
गेल्या काही दिवसांत निर्माण झालेल्या वादानंतर, भ्रष्टाचाराला वाव देणाऱ्या दरकरार खरेदीला वेसण घालणारे आदेश राज्याच्या वित्त विभागाने जारी केले आहेत. त्यामुळे यापुढे तातडीच्या गोष्टींसाठीच, अपवादात्मक परिस्थितीत दरकरारावर खरेदी करण्यात येईल आणि त्यावरही राज्यस्तरावर वर्षभरात २ कोटींची आणि जिल्हाधिकारी स्तरावर ५० लाखांची मर्यादा ३० जूनच्या आदेशामुळे आली आहे. ही बंधने स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आणि अंगीकृत उपक्रमांनाही लागू झाली आहेत.
वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ‘लोकमत’शी बोलताना म्हणाले, प्रत्येक विभागाला त्यांच्या खरेदीचे वेळापत्रक तयार करावे लागेल त्यानुसार खरेदी करावी लागेल. म्हणजेच शेवटच्या क्षणी कोणतीही खरेदी करू दिली जाणार नाही. यापुढे २० मार्चनंतर त्या आर्थिक वर्षातील कोणतीही फाईल, कोणतेही बिल वित्तविभाग स्वीकारणार नाही असा निर्णयही घेतल्याचे ते म्हणाले. याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांना अमर्याद खरेदीचे अधिकार होते. तर राज्यस्तरावरदेखील दरकराराच्या आधारावर करोडो रुपयांची खरेदी केली जात होती. मुनगंटीवार म्हणाले, यापुढे दरकरारावर अपवादात्मक खरेदी करण्याची मर्यादा उलटून गेल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना खरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदा पद्धतीचाच वापर करावा लागेल. हा नियम राज्य स्तरावर होणाऱ्या खरेदीलाही लागेल. अपवादात्मक खरेदी नैसर्गिक अडचणीसारख्या स्थितीतच करता येईल.

याआधी ३ लाखांच्या वरील खरेदीसाठी ई निविदा काढण्याचे बंधन घालण्यात आले होते. त्यानंतर १७ एप्रिल रोजी सविस्तर सूचना करणारा आदेश काढला गेला. त्यानंतर ३० जून रोजी आणखी नवा आदेश काढण्यात आला.

वित्त विभागाची परवानगी लागेल
ज्या विभागांना दरकरारावर खरेदी करणे गरजेचे असेल तर त्यांना रीतसर वित्त व नियोजन विभागाची परवानगी घ्यावी लागेल.
- सुधीर मुनगंटीवर, वित्तमंत्री