मुंबई : मराठा आरक्षण कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ८ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली आहे. याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला बुधवारी केली. त्यावर याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती करू नका, असे न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले. मात्र, सदावर्ते यांनी याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले.
‘नोकरीची १६ हजार पदे निर्माण करण्यात आली आहे. राज्यात ७३ टक्के आरक्षण आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी केवळ ३८ टक्के जागा आहेत. मात्र, त्यातही महिला, माजी सैनिक, अनाथ, खेळाडू, अनाथ हे क्षैतिक आरक्षण पकडून खुल्या प्रवर्गाला केवळ १८ टक्के जागा मिळणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करूनही निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून पुन्हा आरक्षण देण्यात आले. विशिष्ट समाजावर राजकीय वरदहस्त असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात आले. मात्र, खुल्या प्रवर्गामागे कोणताही सामर्थ्यवान नेता उभा नसल्याने त्यांचा कोणीही विचार करत नाही, असे सदावर्ते यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘शुक्रे व अन्य सदस्यांची नियुक्ती बेकायदा’ मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) सरकारी नोकरी व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी २० फेब्रुवारीला कायदा मंजूर झाला आणि २६ फेब्रुवारीला राज्यपालांनी मंजुरी दिली. त्याला सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच मागास प्रवर्ग आयोगावर निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे व अन्य सदस्यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचा दावाही याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.