प्रलंबित प्रस्तावांचा ढीग

विदर्भाचा मुख्यमंत्री झाल्यावर या भागाच्या प्रलंबित प्रश्नांना न्याय देता यावा म्हणून नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामाला सुरुवात केली असली तरी प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची

मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा : किती प्रश्नांना न्याय देणार?
चंद्रशेखर बोबडे - नागपूर
विदर्भाचा मुख्यमंत्री झाल्यावर या भागाच्या प्रलंबित प्रश्नांना न्याय देता यावा म्हणून नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामाला सुरुवात केली असली तरी प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांची संख्या लक्षात घेता किती प्रश्नांना ते न्याय देऊ शकतील याबाबत साशंकता आहे.मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेऊन नागपुरात दाखल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्याच दिवशी नागपूर विभागाची आढावा बैठक घेतली.
त्यात त्यांना या विभागातील सर्वच खात्यांचे अनेक प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. या सर्व प्रस्तावांना मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालय पातळीवर विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले असले तरी त्यापैकी कितीचा निपटारा होतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या बैठकीत २३ विभागांनी त्यांच्या खात्याचे सविस्तर सादरीकरण केले. त्यात महसूल खात्याचाही समावेश होता. महसूल खात्याचे अनेक प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहेत. त्यात नियोजन भवनाच्या प्रस्तावासह गोसेखुर्द आणि इतरही प्रस्तावांचा समावेश आहे.
नियोजन भवन
नागपूरमध्ये जिल्हा नियोजन भवन बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी १०.३९ कोटी खर्चाचा आराखडा तयार आहे. नागपूर ग्रामीण तहसील कार्यालयाच्या जुन्या जागेवर हे भवन बांधण्याचे नियोजन आहे. २८ आॅगस्ट २०१४ ला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
तीर्थक्षेत्र-पर्यटनस्थळ
शहरातील ताजबाग तसेच दीक्षाभूमी या स्थळांना ‘अ’वर्ग पर्यटन स्थळाचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे.
ट्रिपल आयटी
इंडियन इन्स्टिट्यूट आॅफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी या संस्थेकरिता नागपूर ग्रामीणमधील मौजा वारंगा येथील जागा निश्चित करण्यात आली आहे. या जागेची केंद्राच्या चमूने पाहणी केली आहे. अंतिम मंजुरी अद्याप अप्राप्त आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्प
प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वाटपास विलंब झाल्याने त्या काळातील व्याज देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. भंडारा जिल्ह्यात गावठाण आणि शेतीचा मोबदला देताना त्यावर व्याज देण्यात आले. नागपूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना ही रक्कम मिळाली नव्हती. यासंदर्भात १३.६७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ६ मे २०१४ ला शासनाकडे सादर करण्यात आला होता तो प्रलंबित आहे.
नाईक जन्मशताब्दी सभागृह
२० कोटी रुपये खर्च करून जरीपटकामध्ये दिवंगत वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी सभागृहाचे बांधकाम नियोजित आहे. २५ नोव्हेबर २०१३ मध्ये या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. बांधकामासाठी नासुप्र किंवा सा.बा. विभाग या पैकी एका यंत्रणेची निवड करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे.