दूध डेअरीच्या भूखंड विक्रीतून मुख्यालय

जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर आदिवासी जिल्हा म्हणून उदयाला आला आहे.

सुरेश लोखंडे,

ठाणे- जिल्ह्याचे विभाजन होऊन पालघर आदिवासी जिल्हा म्हणून उदयाला आला आहे. या जिल्हा मुख्यालय इमारतीसह जिल्हाधिकारी कार्यालय व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थान बांधकामाची जबाबदारी सिडकोवर असल्याचा शासन निर्णय बुधवारी काढण्यात आला. दूध डेअरीसाठी राखीव असलेल्या ४४० : ५७.९० हेक्टर भूखंडापैकी १०३ - ५७.९० हेक्टरवरील या बांधकामाच्या खर्चासाठी ३३७ हेक्टरवरील विकसित भूखंडविक्री करून सिडकोला निधी उभा करावा लागणार आहे. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च तीन हजार ५८० कोटी आहे.
सिडकोला जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतींसह जिल्हा कार्यालयांचे पालघर नवनगर विकसित करायचे आहे. यासाठी लागणारा खर्च विकसित भूखंड विक्रीतून करावा लागणार असून एवढे करूनही निधी कमी पडल्यास राज्य शासनाकडे त्याची मागणी करण्याचा अधिकार सिडकोला देण्यात आला आहे.
मौजे पालघर, कोळगाव, मोरेकुरण, नंडोरे, दापोली, टेंभाडे व शिरगाव या गावांच्या परिसरातही शासनाचा हा ४४० हेक्टरचा भूखंड आहे. कृषी विभागासह पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय खात्याचा हा भूखंड आहे. या कार्यालयांसाठी लागणाऱ्या भूखंडापेक्षा तिप्पट भूखंड विकसित करून त्यांची विक्री करण्याची मुभा सिडकोला मिळाली आहे. हा प्रकल्प ‘पालघर नवनगर विकास प्राधिकरण’ या नावाने घोषित केला आहे.
तीन वर्षांच्या कालावधीत उभ्या राहणाऱ्या या प्रकल्पासाठी महसूल व वन विभागालाही जागा विनामूल्य द्यावी लागणार आहे.
प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा व सत्र न्यायालय आदी इमारतींसह ३९ जिल्हा कार्यालयांसाठी नवीन प्रशासकीय इमारत, नाट्यगृह, विश्रामगृह, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने सिडकोला पहिल्या टप्प्यात बांधावी लागणार आहेत. त्यासाठी लागणारे पक्के रस्ते, पदपथ, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन गटारे, वीजपुरवठा आदी पायाभूत सोयीसुविधा द्याव्या लागणार आहेत.
>या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अंदाज अद्यापही घेण्यात आलेला नाही. ही संपूर्ण जागा शासनाची असल्यामुळे त्यासाठी भूसंपादनाचा खर्च लागणार नाही. प्राप्त होणारे काही भूखंड विकसित करून त्यांच्या विक्रीतून निधी उभारावा लागणार आहे. तत्पूर्वी या संपूर्ण जागेचा नकाशा तयार करून इमारती बांधकामांचे लेआउट केल्यानंतरच त्याचा खर्चाचा अंदाज येणार असल्याचे सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी मोहन निनावे यांनी लोकमतला सांगितले.