हायकोर्टाचा सरकारला हजार कोटींचा दणका!

बिवलकर कुटुंबियांचे वास्तव्य सध्या पुण्याच्या नव्या पेठेत आहेत.

मुंबई: नियोजित नवी मुंबई विमानतळासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीपैकी १५७ एकर जमीन पुण्यातील सरदार बिवलकर कुटुंबियांच्या खासगी मालकीची असल्याचा निर्वाळा देत या जमिनीची भरपाई बिवलकर यांना देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिला. प्रचलित बाजारभावानुसार या जमिनीची किंमत १,००० ते १,२०० कोटी रुपयांच्या घरात होईल, असा अंदाज आहे.
बिवलकर कुटुंबियांचे वास्तव्य सध्या पुण्याच्या नव्या पेठेत आहेत. पनवेल तालुक्याच्या उलवे गावातील सर्व्हे क्र. ५१/० मध्ये असलेली ही जमीन १५७ एकर २५ गुंठे असून नियोजित विमानतळाची मुख्य धावपट्टी येथे बांधण्यात यायची आहे. या जमिनीवरील आपली मालकी जाहीर करून घेण्यासाठी आधी इंदिराबाई नारायण बिवलकर यांनी व त्यांच्या पश्चात जयंत व गंगाधर या त्यांच्या मुलांनी १९८९ व २०१० मध्ये दाखल केलेल्या दोन रिट याचिका मंजूर करून न्या. अनूप मोहता व न्या. अमजद सैयद यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. याला शह देण्यासाठी ‘सिडको’ने पश्चातबुद्धीने नंतर केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली. या जमिनीचा ताबा पुन्हा आपल्याला मिळावा, ही बिवलकर यांनी केलेली विनंती मात्र अमान्य केली गेली. न्यायालयाने म्हटले की, सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करता ही जमीन बिवलकर यांच्या खासगी मालकीची आहे, असा निष्कर्ष आम्ही काढला आहे. परंतु नवीन मुंबई वसविण्यासाठी इतर जमिनींसह ही जमीनही सरकारने ‘सिडको’ला दिली आहे व १९७० पासून ती ‘सिडको’च्या ताब्यात आहे. तेथे विमानतळाचे कामही सुरु झाले आहे. त्यामुळे सरकारने ही खासगी जमीन् संपादित केली आहे असे मानायला हवे व सरकारने बिवलकर यांना भरपाई द्यायला हवी. या सुनावणीत बिवलकर यांच्यासाठी अ‍ॅड. महेंद्र घेलानी यांनी, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा व अतिरिक्त सरकारी वकील नितीन देशपांडे यांनी आणि ‘सिडको’साठी ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी काम पाहिले. (विशेष प्रतिनिधी)