हर्षवर्धन पाटील यांना भिगवणमध्ये घेराव
By Admin | Updated: July 27, 2014 00:03 IST2014-07-27T00:03:54+5:302014-07-27T00:03:54+5:30
संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना मदनवाडी आणि परिसरातील धनगर समाजाच्या कार्यकत्र्यानी घेराव घातला.

हर्षवर्धन पाटील यांना भिगवणमध्ये घेराव
भिगवण : धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, या मागणीसाठी संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना मदनवाडी आणि परिसरातील धनगर समाजाच्या कार्यकत्र्यानी घेराव घातला. या वेळी दोनशे कार्यकर्ते उपस्थित होते. रासपचे सचिन मलगुंडे आणि कुंदन बंडगर यांच्या नेतृत्वाखाली घेराव घालण्यात आला.
धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील अंमलबजावणीबाबत बारामती येथे बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या कार्यकत्र्याना पाठिंबा आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना आंदोलनाबाबत माहिती द्यावी, यासाठी मदनवाडी आणि परिसरातील धनगर समाजाच्या कार्यकत्र्यानी घेराव घातला. या वेळी तुकाराम बंडगर, आबा बंडगर, महेश शेंडगे, धनाजी थोरात, मनोहर हगारे, अण्णा धवडे, प्रदीप वाकसे, विजय थोरात, सतीश बंडगर, नामदेव पाटील, सुनील धवडे, शेखर ङिाटे, अनिल कायगुडे आदी कार्यकत्र्यानी घेराव घातला.
हर्षवर्धन पाटील यांनी धनगर समाजाच्या कार्यकत्र्याच्या भावना समजून घेतल्या व धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासन सकारात्मक असून, आदिवासी मंत्री व आमदार विरोध करत असून, राजीनामा देण्याच्या तयारीत असल्याने शासनाची द्विधा मन:स्थिती झाली असून, अनुसूचित जमातीतील ‘अ’आणि ‘ब’ वर्ग तयार करून शासन अंमलबजावणी करेल, असे सांगितले. आघाडीतील आमदारांचा मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला पाठिंबा आहे, असे सांगितले. (वार्ताहर)
4संसदीय कामकाजमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना नितीन चितळकर यांनी आरक्षणाबाबतीतील तांत्रिक बाबी समजावून सांगितल्या व विधानसभेत सकारात्मक भूमिका घेतल्याबाबत आभार मानले. परंतु, त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावेत असे सांगितले. हर्षवर्धन पाटील यांना मदनवाडीतील धनगर समाजाचे कार्यकर्ते काळे ङोंडे दाखविणार होते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसह शिष्टमंडळाची बैठक असल्याने घेराव घालण्यात आला व महाराष्ट्र शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, असे निवेदन देण्यात आले.
4हर्षवर्धन पाटील यांनी धनगर समाजाच्या कार्यकत्र्याच्या भावना समजून घेतल्या व धनगर समाजाच्या अनुसूचित जमातीतील अंमलबजावणीबाबत महाराष्ट्र शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.