मेळघाटातील पुनर्वसन लटकले

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प राज्यात अव्वल असल्याचे शिक्कामोर्तब राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण समितीने केले आहे.

गणेश वासनिक, अमरावती
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प राज्यात अव्वल असल्याचे शिक्कामोर्तब राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण समितीने केले आहे. असे असले तरी २१ गावांचे पुनर्वसन निधीअभावी रखडल्याचे उघडकीस आले आहे. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी ३७५ कोटींची गरज आहे. व्याघ्र प्रकल्पातून गावांच्या पुनर्वसनाशिवाय वाघांचे संगोपन शक्य नाही, हेदेखील तितकेच खरे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे व्यवस्थापन, निधीचे नियोजन, कृती आराखडा, योजनांची अंमलबजावणी करण्यात अग्रेसर आहे. मात्र, वाघांच्या संरक्षणासाठी पोषक वातावरण असलेल्या मेळघाटात गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. यापूर्वी १३ गावांचे पुनर्वसन झाले असून, २१ गावांचे निधीअभावी पुनर्वसन रखडले आहे़
यामुळे या गावांच्या आश्रयाने काही टोळ्या वाघांच्या शिकरीचा डाव रचत असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे २१ गावांच्या पुनर्वसनाचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. या गावांतील रहिवाशांना प्रत्येकी १० लाख रुपये मोबदला देण्याचे शासनाचे धोरण आहे.
२१ गावांचे पुनर्वसन करताना ३ हजार ७२१ रहिवासी विस्थापित होत असून, ३७१ कोटी २१ लाख
रुपयांची गरज भासणार आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांचे
संगोपन आणि संरक्षणात अडथळा ठरणाऱ्या गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक निधीकरिता अहवाल पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितले़