फाशीची आदेशच बेकायदा - याकूब मेमनची सुप्रीम कोर्टात पुन्हा याचिका

मुंबई, दि. २३ - टाडा कोर्टाने दिलेली फाशीची शिक्षा देण्याचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद करत याकूब मेमनने पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. मुंबईत १९९३ साली झालेल्या साखळी स्फोटातील दोषी आढळलेल्या याकूब मेमनच्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर त्याला ३० जुलै रोजी फाशी देण्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु, याआधी दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका ही याकूबने न करता त्याच्या भावाने केली होती. त्यामुळे याकूब मेमनला स्वत:ला आणखी एकदा दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे करण्याचा घटनादत्त अधिकार असून, या अधिकाराची अमलबजावणी होण्याची गरज असतानाही ती झाली नसल्याने कोर्टाने दिलेला फाशीचा आदेश बेकायदेशीर ठरत असल्याचा व हा कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडल्याचा दोष असल्याचे याकबच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात सांगण्यात आले आहे. यामुळे याकूबची फाशी काही दिवस तरी टळेल असे दिसत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने याकूबची पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर त्याने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज केला असल्याने त्याची फाशी आणखी काही दिवसांसाठी टळली आहे.

मंगळवार, २१ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयने याकूबची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली, त्यामुळे टाडा कोर्टाने दिलेल्या त्याच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यानुसार याकूबला ३० जुलै रोजी फासावर लटकवण्यात येणार होते. मात्र आता याकूबने महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज केला आहे. या अर्जावर महाराष्ट्र सरकार व त्यानंतर राष्ट्रपती काय भूमिका घेतात यावर याकूबचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रपतींनी पुन्हा फाशीवर शिक्कामोर्तब केले तरी एकंदर प्रक्रियेस लागणारा कालावधी लक्षात घेता ही शिक्षा किमानपक्षी पुढे जाईल असे दिसत आहे.