दिव्यांगांना मिळणार आर्थिक मदतीचा हात : मासिक १ हजार रुपये मिळणार

निराधार आणि वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा १ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देकुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा केली ५० हजार या निर्णयाचा फायदा १ लाख ३५ हजार ५१२ दिव्यांग व्यक्तींना फायदा होणार

पुणे : निराधार आणि वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील दिव्यांग व्यक्तींना दरमहा १ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळात घेण्यात आला आहे. तसेच, या योजनेसाठीच्या आर्थिक निकषात २१ हजारावरुन ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे.     संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजनेतील अर्थसहाय्य वाढवावे असा प्रस्ताव राज्यसरकारकडे होता. त्यानुसार संजय गांधी निराधार योजनेतील व्यक्तींना ४० ते ७९ टक्के अपंगत्वासाठी मासिक ८०० आणि त्यावर अपंगत्व असलेल्यांना मासिक १ हजार रुपये देण्यात येतील. या निर्णयाचा फायदा १ लाख ३५ हजार ५१२ दिव्यांग व्यक्तींना फायदा होणार आहे. या पुर्वी ४० ते ७८ अपंगत्वासाठी ६०० रुपये निवृत्तीवेतन देण्यात येत होते. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजनेत ८० टक्के ते त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असलेल्या व्यक्तींचा समावेश होते. केंद्र पुरस्कृत योजनेमधून लाभार्थ्यांना दरमहा दोनशे रुपये निवृत्ती वेतन दिले जाते. याच लाभार्थ्यांना राज्य पुरस्कृत संजय गांधी निराधार योजनेतून दरमहा ४०० रुपये निवृत्ती वेतन देण्यात येते. या योजनेतील लाभार्थ्यांच्या अनुदानात सहाशेवरुन १ हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यासाठी ३४ कोटी १३ लाख रुपयांच्या वार्षिक खर्चास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ५० हजार रुपयांपर्यंत असणाऱ्या आणि ६५ वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या अस्थिव्यंग, अंध, मुकबधीर, कर्णबधीर आणि मतीमंद प्रवर्गातील व्यक्तींना राज्याच्या संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत सहाय्य केले जाते. तसेच दारिद्र रेषेखालील कुटुंबातील ६५ वर्षे व त्या पेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तींना श्रावणबाळ सेवा निवृत्ती योजनेतून आर्थिक सहाय्य केले जाते.  --------------------------दिव्यांगांना सरसकट २ हजार रुपये दरमहा निवृत्ती वेतन द्यावे, वार्षिक उत्पन्नाची अट १ लाख करावी अशी मागणी गेल्या पाच वर्षांपासून प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाच्या वतीने करण्यात येत आहे. मात्र, सरकारने केवळ ८०० ते १ हजार रुपये अशी वाढ केली आहे. वाढती महागाई आणि दिव्यांगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा विचार केला गेला नाही. राजेंद्र वाकचौरे, उपाध्यक्ष प्रकार अपंग क्रांती आंदोलन पिंपरी-चिचंवड