मुंबई पंतप्रधानांच्या हवाली करा

मुंबईच्या विकास प्रक्रि येत केंद्र शासनाचा सहभाग मोठा आहे, त्यामुळे मुंबईच्या प्रश्नाचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील समितीची स्थापना केली पाहिजे,

नवी दिल्ली : मुंबईच्या विकास प्रक्रियेत केंद्र शासनाचा सहभाग मोठा आहे, त्यामुळे मुंबईच्या प्रश्नाचा तातडीने निपटारा करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील समितीची स्थापना केली पाहिजे, अशी आग्रहवजा सूचना मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालीरविवारी झालेल्या मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीत केली.
महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन केंद्राने सढळहस्ते मदत करावी, कापूस आणि ऊस पीकाला योग्य भाव मिळण्यासाठी विशेष योजना तयार करावी अशी मागणीही त्यांनीकेली.
बैठकीत फडणवीस यांनी नियोजन आयोगाची उपयोगिता संपली असून त्याऐवजी अधिक विस्तारित आण िराज्यांच्या अधिक सहभाग असलेली राष्ट्रीय आर्थिक विकास व सुधारणा मंडळ अशी संस्था तयार करण्यात यावी,या भूमिकेवर जोर दिला.
ते म्हणाले, या रचनेत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण व पूर्वोत्तर अशी प्रादेशिक मंडळे तयार करण्यात यावीत. पंतप्रधान हे त्या मंडळांचे अध्यक्ष असतील व राज्यांचे मुख्यमंत्री सदस्य असतील, दर तीन महिन्यांनी या प्रादेशिक मंडळाची व राष्ट्रीय मंडळाची बैठक दरवर्षी घेण्यात यावी. देशाचे नियोजन पाच वर्षाचे न राहता ते दीर्घ काळासाठी केले पाहिजे.
आर्थिक आणि कायदेशीर बाबींवर केंद्र व राज्यांमध्ये चर्चा होऊन कायदे तयार केले पाहिजेत. सीआरझेड, इको सेन्सीटीव्ह झोन, भुमिअधिग्रहण कायदा आदी कायदयांमुळे विकासात अडथळे निर्माण होत आहेत त्यामुळे राज्यांशी चर्चा करून या केंद्रीय कायद्यांमध्ये बदल व्हायला हवा.
प्रादेशिक मंडळाचे निर्णय राष्ट्रीय कार्यसूची म्हणून मान्य व्हायला हवेत. केंद्राचा निधी वर्षाच्या शेवटी न वितरित करता तो नियमति वितरीत केला जावा. राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, अन्न सुरक्षा योजना राबविण्याकरिता राज्यांना थेट निधी दिला पाहिजे. या योजना राबविण्यासाठी राज्यांना त्यांचे नियोजन व अंमलबजावणी करण्याची सवलत दिली पाहिजे, अशी भूमिकाही फडणवीस यांनी मांडली. (विशेष प्रतिनिधी)