बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर हातोडा

सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर दिवाळीनंतर कारवाई सुरू करण्यात येईल आणि नऊ महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यात येईल

मुंबई : सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर दिवाळीनंतर कारवाई सुरू करण्यात येईल आणि नऊ महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती शुक्रवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २९ सप्टेंबर २००९नंतरची बेकायदेशीर धार्मिक स्थळे पाडण्यासंदर्भात राज्य सरकारने २०११मध्ये शासन निर्णय काढला. मात्र या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात न आल्याने ‘सोसायटी फॉर फास्ट जस्टिस’ या एनजीओने याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती.
शुक्रवारी सुनावणीवेळी राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी राज्यातील बेकायदेशीर धार्मिक स्थळांवर दिवाळीनंतर कारवाई करण्यात येईल आणि नऊ महिन्यांत ती पूर्ण होईल, असे आश्वासन दिले. ‘शासनाच्याच निर्णयाविरुद्ध एखादा खासदार आडवा येत असेल तर हे प्रकरण गंभीर आहे. यावर सूचना घ्या, असे न्यायालयाने सुनावले. (प्रतिनिधी)